Budget 2022: गृहनिर्माण क्षेत्राला बूस्ट मिळण्याची शक्यता; हे निर्णय झाल्यास घरे होणार स्वस्त

मुंबई : अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन 1 फेब्रुवारीला अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. रिअल इस्टेट उद्योगालाही अर्थसंकल्पाकडून मोठ्या आशा आहेत. कोरोना महामारीचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या रिअल इस्टेट क्षेत्राचे म्हणणे आहे की, अर्थसंकल्पात उद्योगाला चालना देण्यासाठी उपाययोजना करणे आवश्यक आहे. विकासकांबरोबरच खरेदीदारांना करात सूट देण्याबरोबरच अन्य सवलती देण्यात याव्यात.

ग्लोबल प्रॉपर्टी कन्सल्टंट नाइट फ्रँक इंडियाचे म्हणणे आहे की रिअल्टीला चालना देण्यासाठी, गृहकर्जाच्या व्याजावरील कर कपातीची मर्यादा बजेटमध्ये 2 लाख रुपयांवरून 5 लाख रुपये करायला हवी. प्रिंसिपल अमाउंटवर वेगळे 1.50 लाख रुपयांपर्यत कर कपात करायला हवी. यामुळे अफोर्डेबल हाऊसिंग योजनेला बूस्ट मिळू शकेल. 

भारताच्या जीडीपीमध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राचा मोठा वाटा असल्याचे नाइट फ्रँक इंडियाचे म्हणणे आहे. या क्षेत्राच्या माध्यमातून 200 हून अधिक उद्योग चालतात. यामध्ये उत्पादनापासून सेवा उद्योगापर्यंतचा समावेश आहे. या क्षेत्रावर कोरोना महामारीचा मोठा परिणाम झाला. या क्षेत्राच्या रिकवरीसाठी बजेटचा बूस्टर डोस आवश्यक आहे

विकासकांना दिलासा मिळावा
विकासकांवरील कराचा बोजा कमी करण्यासाठी इनपुट टॅक्स क्रेडिट (ITC) मंजूर करण्यात यावे. 

विकासक कर क्रेडिटचा दावा करू शकत नाहीत आणि ही किंमत बांधकाम खर्चात जोडली जाते. यामुळे घराची किंमत वाढते. 

आयटीसीला परवानगी मिळाल्यास विकासकांचा कर वाचेल आणि फ्लॅटच्या किमतीही कमी होतील. असेही विकासकांचे म्हणणे आहे.