आम्हाला 50000 कोटी द्या! मोदी सरकारकडे दोन्ही 'बाबूं'ची मागणी; पैशांचं काय करणार तेसुद्धा सांगितलं

या पैशांचं काय करायचं आहे हे सुद्धा सांगण्यात आलं आहे (फाइल फोटो, सौजन्य - आयएएनएस)

Modi Government Union Budget 2024-2025: लोकसभा निवडणुकीमध्ये भारतीय जनता पार्टीला अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता न आल्याने आधीच्या दोन निवडणुकींप्रमाणे स्वबळावर सत्तात स्थापन करण्याऐवजी नरेंद्र मोदींना मित्रपक्षांच्या सहकार्याने भाजपाने तिसऱ्यांदा पंतप्रधान पदी बसवण्यात यश मिळवलं. खास करुन चंद्रबाबू नायडू यांच्या तेलगु देसम पार्टी आणि नितीश कुमार यांच्या जनता दल युनायडेटच्या खासदारांच्या पाठिंब्यावर देशात तिसरी बार मोदी सरकार स्थापन झालं असलं तरी आता या दोन्ही नेत्यांनी अर्थसंकल्पाच्या तोंडावर मोठी मागणी केली आहे. आगामी अर्थसंकल्प 23 जुलै रोजी जाहीर होणार असतानाच चंद्रबाबू नायडू आणि नितीश कुमार यांनी केंद्र सरकारकडे आपआपल्या राज्यांसाठी तब्बल 50 हजार कोटी रुपयांची मागणी केली आहे. अर्थमंत्री निर्मला सितारामन या 23 जुलै रोजी संसदेमध्ये अर्थसंकल्प सादर करणार असून त्यापूर्वीच भाजपाला साथ देत मोदींना सत्तेत बसवणाऱ्या या दोन्ही 'बाबूं'नी ही मागणी केल्याचं वृत्त 'रॉयटर्स' या वृत्तसंस्थेनं दिली आहे.

1 लाख कोटींपर्यंतचं व्याजमुक्त कर्जही हवं

भारतीय जनता पार्टीने लोकसभा निवडणुकीमध्ये 240 जागांवर विजय मिळवला. भाजपाने चंद्रबाबू नायडूंच्या टीडीपी आणि नितीश कुमार यांच्या जेडीयूच्या मदतीने 28 जागांच्या जोरावर अपक्ष उमेदवारांच्या हातभाराने सत्ता स्थापन केली. आता या दोन्ही राज्यांना आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये 48 हजार कोटी रुपये हवे आहेत. तसेच दोन्ही राज्यांकडून दिर्घकालीन 1 लाख कोटींपर्यंतचं व्याजमुक्त कर्ज केंद्र सरकारकडून हवं आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या आधी मांडण्यात आलेल्या 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये सरकारने 1.3 लाख कोटी रुपयांचा विशेष निधी राज्यांसाठी दिला आहे. असाच निधी मागील वर्षीही देण्यात आला. याशिवाय राज्यांकडून बाजारामधून कमी अटी शर्थींसहीत निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी प्रयत्न केले जात आहे. सध्या केंद्र सरकारने राज्य सरकारांच्या कमाईच्या 3 टक्के किंवा राज्याच्या जीडीपीइतका निधी उपलब्ध करुन दिली आहे.

बिहारला कशासाठी हवा आहे निधी?

बिहार सरकारने राज्यातील 9 नव्या विमानतळांसाठी केंद्राकडे निधी मागितला आहे. तसेच दोन नद्यांवरील दोन ऊर्जा प्रकल्प आणि सात मेडिकल कॉलेजसाठी विशेष निधीची मागणी बिहारने केली आहे. दुसरीकडे आंध्र प्रदेश सरकारने अमरावती शहराचा विकास करुन तिथे राज्याची नवी राजधानी उभारण्यासाठी केंद्राकडून आर्थिक मदत मागितली आहे.

नक्की वाचा >> 'कॅनडातून चोरलेलं 183 कोटींचं 400 किलो सोनं भारतात...'; 6600 सोन्याच्या विटा सापडेनात

आंध्र प्रदेशला कशासाठी हवा आहे निधी?

तसेच आंध्र प्रदेश सरकारला सिंचन प्रकल्पांसाठीही केंद्राकडून निधी हवा आहे. लोकसभा निवडणुकीआधी फेब्रुवारी महिन्यात मांडण्यात आलेल्या 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये वित्तीय तुवड्याचं लक्ष्य हा जीडीपीच्या 5.1 टक्के इतकं ठेवण्यात आलं आहे.