UPSC मध्ये थेट भरती होणार नाही, केंद्राचा मोठा निर्णय; जाहिरात थांबवण्याचे आदेश

UPSC Lateral Entry: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने मंगळवारी केंद्रीय मंत्रालयांमधील उच्च पदांवर लेटरल प्रवेशाची जाहिरात रद्द केली. या जाहिरातीमुळे केंद्र सरकारवर टीकेची झोड उठली होती.  विरोधी पक्ष आणि एनडीएच्या मित्रपक्षांनी याचा निषेध केला होता. या पार्श्वभूीवर आज केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी UPSC ला आपली जाहिरात रद्द करण्यास सांगितले. जितेंद्र सिंह यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या निर्देशांचा हवाला देत UPSC च्या अध्यक्षा प्रीती सुदान यांना पत्र लिहिलं आहे.

जितेंद्र सिंह यांनी आपल्या पत्रात म्हटलं आहे की, संविधानात समाविष्ट केलेल्या समानता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत होण्यासाठी आणि खासकरुन आरक्षणाच्या तरतुदींबाबत लेटरल एन्ट्रीची गरज आहे.

पंतप्रधान मोदींसाठी सार्वजनिक नोकऱ्यांमधील आरक्षण हा "ऐतिहासिक अन्याय दूर करणे आणि सर्वसमावेशकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने आमच्या सामाजिक न्यायाच्या चौकटीचा आधारस्तंभ आहे" असंही सिंह म्हणाले. ही पदं विशेष मानली जात असल्याने आणि एकल-केडर पदे म्हणून नियुक्त करण्यात आल्याने, या नियुक्त्यांमध्ये आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नाही असं त्यांनी पत्रात म्हटलं आहे.

सार्वजनिक नोकऱ्यांमध्ये सामाजिक न्यायाप्रती सरकारची बांधिलकी असली पाहिजे, असं पंतप्रधान मोदींना वाटत असल्याचा उल्लेख पत्रात करण्यात आला आहे. लेटरल एंट्री पोस्टचे पुनरावलोकन करणं आवश्यक आहे. अशा स्थितीत 17 ऑगस्ट रोजी दिलेली लेटरल एंट्रीची जाहिरात रद्द करा. हे करणे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरणाच्या दृष्टिकोनातून चांगले होईल असं पत्रात सांगण्यात आलं आहे. 

लेटरल एंट्री म्हणजे काय?

लेटरल एंट्रीचा अर्थ खासगी क्षेत्रातील लोकांची थेट सरकारी पदांवर नियुक्ती केली जाणार. युपीएससीकडून 45 जागांसाठी जाहिरात काढण्यात आली होती. म्हणजे या पदांवर खासगी क्षेत्रातील लोकांची भरती केली जाणार होती.