नितीन पाटणकर, झी २४ तास, पुणे : कोंढव्या पाठोपाठ आंबेगावमध्ये भिंत पडली. दोन दुर्घटनांमध्ये २१ मजूर दगावले. पण त्यांच्या मरणाचं कुणाला काय पडलंय. कारण पोलीस आणि महापालिका सगळेच या मुर्दाड यंत्रणेत सामील आहेत की काय? असा प्रश्न आहे. 'आरोपींवर कारवाई होणार' म्हणणाऱ्या पुण्याच्या महापौर मुक्त टिळक यांना पाहिल्यानंतर कारवाई होणारच, असं तुम्हाला वाटत असेल तर ते साफ खोटंय... आंबेगाव दुर्घटनेनंतर महापौरांनी ही प्रतिक्रिया दिली.
१. जागेचे मालक
२. कॉन्ट्रॅक्टर
३. इमारत विकसक
४. सिंहगड इन्स्टिट्यूटच्या वेणूताई चव्हाण तंत्रनिकेतनचे व्यवस्थापक आणि
५. बांधकाम विभागाचे कामकाज पाहणारे अधिकारी
सगळीच पदं... मग आरोपी कोण... सध्या तरी कोणीच नाही... तपासानंतर आरोपींची नावं निष्पन्न होतील आणि तोपर्यंत ते फरार झाले नाहीत किंवा अटकपूर्व जमीन घेतला नाही तर पोलीस त्यांना अटक करतील. गुन्हा दाखल करण्यातच अशी चलाखी... मग कारवाईचं काय विचारता!
कोंढव्यातल्या दुर्घटनेनंतर पोलीस तपासाची तीच बोंब आहे. दोन आरोपींना अटक झाली, पण पाच दिवस झाले तरी १२ आरोपींपैकी एकही पोलिसांना सापडायला तयार नाही. पोलिसांना लाजवेल अशी परिस्थिती महापालिका अभियंत्यांची आहे. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाच्या मान्यतेशिवाय बिल्डरची वीटही हलू शकत नाही. दुर्घटनेची मात्र काहीच जबाबदारी महापालिकेच्या अभियंत्यांवर टाकण्यात येत नाही.
बालेवाडीमधल्या पार्क एक्स्प्रेस इमारतीचा स्लॅब कोसळून ९ मजूर ठार झाले. सिंहगड रस्त्यावर पाटे बिल्डरच्या इमारतीच्या नवव्या मजल्यावरून पडून तीन मजुरांचा मृत्य झाला. त्यावेळीही काम थांबवण्यात आलं. गुन्हे दाखल झाले. पण ना या बिल्डरांना अटक झाली, ना काम थांबलं, या इमारती पूर्ण करून आणि विकून बिल्डर मोकळेही झाले. तेच आता कोंढवा आणि आंबेगावच्या दुर्घटनेत दिसतंय. आणखी भिंती पडतील, मजूर मरतील, काय फरक पडतो... बड्या धेंडांची पोटं भरतायत ना... मरणा बिरणाचं काय घेऊन बसलात...