मुंबई : कोरोना व्हायरसच्या पार्श्वभूमीवर देशभरात लॉकडाऊन करण्यात आला. या अतिशय महत्त्वाच्या निर्णय़ाअंतर्गत देशातील बहुतांश सेवा आणि व्यवसाय बंद करण्यात आले. अगदी मद्यविक्रीच्या व्यवसायावरही यामुळं टांगती तलवार आली. तळीरामांच्या वर्तुळात यामुळं काहीशी नाराजीही पाहायला मिळाली. पण, अखेर अर्थव्यस्थेचा मंदावलेला वेग आणि महसुलातून मिळणारी एकूण रक्कम ही बाब लक्षात घेत प्रशासनाकडून सशर्त मद्यविक्री करण्याची परवानगी देण्यात आली.
शासनाच्या या निर्णयाचं स्वागतही तळीरामांनी त्यांच्या अंदाजात केलं. मद्य खरेदी करण्यासाठी दुकानांबाहेर रांगा लावण्यासोबतच ऑनलाईन मद्यविक्रीच्या सुविधेचाही अनेकांनी उपभोग घेतला. इंचरनेटत्या माध्यमातून पुरवण्यात येणाऱ्या या सुविधेचा राज्यात जवळपास सात लाख नागरिकांनी फायदा घेतल्याची माहिती एका वृत्तपत्रानं प्रसिद्ध केली आहे.
मद्यविक्रीला सशर्त परवानगी मिळाल्यानंतर आणि ऑनलाईन मार्गानंही दारु खरेदी करण्याची मुभा मिळाल्यानंतर १५ मे पासून ३१ मे पर्यंतच्या पंधरा दिवसांच्या कालावधीत ६,६८,६४५ ग्राहकांना घरपोच मद्यविक्री करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे. राज्य उत्पादन शुल्कातील अधिकाऱ्यांकडून याविषयीची माहिती देण्यात आल्याचं कळत आहे.
पंधरा दिवसांमध्ये घरपोच मद्यविक्री मिळालेल्यांची संख्या सात लाखांच्या जवळ पोहोचत असतानाच एका दिवळी या माध्यमातून दारुची मागणी करणाऱ्यांची संख्यायही मोठी आहे. राज्यात एका दिवसाला साधारण ६२,९६२ ग्राहकांना तर, मुंबईत ४१,५३४ ग्राहकांना मद्यविक्री करण्यात आल्याची नोंद आहे.
कर्नाटकातही मद्यविक्रीमुळे फायदा
ठप्प असणाऱ्या मद्यविक्रीच्या दुकानांना सशर्त सुरु करण्याची परवानगी मिळतात ही बाब, आर्थिच संकटानजीक असणाऱ्या कर्नाटक राज्यासाठी वरदान ठरली आहे. ५ मे पर्यंतच्या काळात या राज्यात तब्बल २१४६.४८ कोटी रुपयांची मद्यविक्री करण्यात आली. तर, यातून तब्बल १३८७.२० कोटी रुपयांचा महसून मिळवण्यात आल्याचं वृत्तही समोर आलं. राज्याला आर्थिक चणचण भासत असतानाच या रुपात आर्थिक मदत झाल्यामुळं मद्यविक्रीचा निर्णय कर्नाटकासाठी फायद्याच्या ठरल्याचं स्पष्ट होत आहे.