निलेश वाघ, झी मीडिया, मनमाड : मनमाड शहराचा पाणीप्रश्न कायमचा निकाली काढण्यासाठी करंजवण-मनमाड पाणीपुरवठा योजनेला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अखेर तत्वतः मान्यता दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर झालेल्या महत्वपूर्ण बैठकीत २९७ कोटींच्या योजनेला मंजुरी मिळाल्याने चार दशकांपासून तहानलेल्या मनमाडकरांना दिलासा मिळाला आहे.
मनमाड शहराला गेल्या अनेक वर्षांपासून तीव्र पाणीटंचाईचा सामना करावा लागत आहे. सध्या पालिकेकडून महिन्यातून एकदाच पाणीपुरवठा केला जातो. यापूर्वी ५८ दिवसांनी नळाने पाणी पुरवठा झाला. सव्वालाख लोकवस्तीच्या शहराला टँकरने पाणी पुरवठा करण्याची नामुष्की मनमाड नगर पालिकेवर आली. मनमाडचा भीषण पाणीप्रश्न सोडविण्यासाठी करंजवण-मनमाड ही पाणी योजना एकमेव पर्याय होता. या योजनेसाठी जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजनही आग्रही होते.
बुधवारी मुख्यमंत्र्यांच्या वर्षा बंगल्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत विविध विषयावर चर्चा होऊन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांनी करंजवण - मनमाड २९७ कोटी रुपयांच्या पाणी पुरवठा योजनेस तत्वतः मंजुरी देत संबंधित यंत्रणेला योजना मंजुरीचा प्रस्ताव सादर करण्याचे आदेश दिले.
एकूण २९७ कोटी रुपयांच्या करंजवण-मनमाड पाणी योजनेसाठी पालिकेला भरावी लागणारी १५ टक्के ४५ कोटी रुपये लोकवर्गणी टप्प्याटप्याने भरण्यास सवलत दिली असून लोक वर्गणीची रक्कम मनमाड़जवळ असलेल्या तेल कंपन्याच्या सीएसआर फंडातून उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन स्तरावर प्रयत्न केले जाणार आहेत.
विधानसभा निवडणुकीची आचार संहिता लागण्याआगोदर प्रत्यक्ष कामाला सुरवात करण्याचा शासनाचा प्रयत्न असून लवकरच तहानलेल्या मनमाडकरांना करंजवण - मनमाड पाणी पुरवठा योजनेतून मुबलक पाणी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
सध्या मनमाडला पालखेड डाव्या कालव्यातून पाणी येत असल्याने मोठ्या प्रमाणावर पाणी चोरी गळती होते. त्यातच पाणी पम्पिंग करावे लागत असल्याने पूर्ण क्षमतेने पाणी मिळत नाही, त्यामुळे मनमाडला भीषण पाणी टंचाईचा सामना करावा लागत आहे . करंजवण - मनमाड पाणी पुरवठा योजनेद्वारे थेट बंदिस्त जलवाहिनीने नैसर्गिक उताराने पाणी मिळणार आहे. यामुळे शहराला दररोज पाणी देणे शक्य होणार आहे.
मनमाडच्या भीषण पाणी टंचाईसाठी अनेक आंदोलने झाली. मनमाड शहराला शुद्ध आणि मुबलक पाणीपुरवठा व्हावा, यासाठी राज्यात प्रथम मनमाड बचाव कृती समितीच्या माध्यमातून मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित दाखल करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने याची दखल घेत शहाराला नियमित आणि मुबलक पाणी पुरवठा करण्याबाबत आदेश दिले होते. त्यासाठी एक समिती गठीत करण्यात आली होती. त्यातूनच करंजवण योजनेचा पर्याय पुढे आला आहे.