Maharashtra Govt Employees Strike: सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदेंची मोठी घोषणा! संप मागे घेण्याचं आवाहन करत म्हणाले...
CM Shinde On Maharashtra Govt Employees Strike: जुन्या पेन्शन योजनेच्या मागणीसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या 17 लाखांहून अधिक कर्मचाऱ्यांनी संपाचं हत्यार उगारलं असून आजपासून या संपाला सुरुवात जाली आहे.
)
Maharashtra Govt Employees Strike: चर्चेसाठी सरकार तयार असून कर्मचाऱ्यांनी सर्वसामान्यांची गैरसोय टाळण्यासाठी संप मागे घ्यावा असं आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी (CM EknathShinde) शासकीय कर्मचाऱ्यांना केलं आहे. राज्यातील 17 लाखांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी (Maharashtra Govt Employees Strike) जुन्या पेन्शन योजनेसाठी (Old Pension Scheme) पुकारलेल्या संपासंदर्भात मुख्यमंत्री शिंदेंनी आज विधानसभेमध्ये निवेदन केलं. निवृत्ती वेतन योजना कर्मचारी संपावर जावू नये ही भूमिका शासनाने घेतली आहे. जुनी निवृत्ती योजनेच्या मागणीबाबत चर्चा आणि बैठक झाल्याची माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.
समिती नेमली
कर्मचारी संघटनेच्या मागणीवर बैठकीत चर्चा झाली. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी समिती गठीत केली असून ही समिती शासनास अहवाल सादर करेल, अशी माहितीही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी दिली. सुबोध कुमार, के. बी. बक्क्षी यांच्यासहीत अन्य काही अधिकारी या समितीमध्ये असून ते 3 महिन्यांमध्ये अहवाल सादर करतील असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
चर्चेतूनच निघणार मार्ग
कर्मचारी आणि संघटनेच्या अधिकाऱ्यांची भूमिका महत्वाची आहे. शासनाची भूमिका सकारात्मक आहे. शासनाने घेतलेला निर्णय आणि त्याचे आर्थिक परिणाम याचा सारासार विचार होणे गरजेचे आहे. सरकारची भूमिका ही नकारात्मक नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी अधोरेखित केलं. मात्र या विषयावरील मार्ग हा चर्चेमधूनच काढावा लागणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या निवेदनात म्हटलं.
त्या कर्मचाऱ्यांना मिळणार फायदा
संप करणे हा कर्मचाऱ्यांचा अधिकार आहे. तात्काळ कोणीही निवृत्त होत असून हा निर्णय घेईपर्यंत कोणी निवृत्त झाल्यास त्यांचाही निश्चित केलेल्या सुत्रानुसार पेन्शनसाठी विचार केला जाईल असं आम्ही कर्मचाऱ्यांना आणि संघटनांना सांगितलं आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी सदनाला दिली.
सरकार चर्चेसाठी तयार आहे, संप मागे घ्या
सरकार चर्चेसाठी तयार आहे असं सांगतानाच मुख्यमंत्र्यांनी संप मागे घेण्याच आवाहन संपकरी कर्मचाऱ्यांना केलं. "नागरिकांची संपामुळे जी गैरसोय होते ती टाळण्यासाठी दोन्ही बाजूने चर्चा करणं आवश्यक आहे. लोकांचे हाल होऊ नयेत आणि अत्याआवश्यक सेवा त्रास होऊ नये. चर्चेतून मार्ग काढू. चर्चेला तयार नसताना टोकाची भूमिका घेतली जाते. मात्र सरकार चर्चेला तयार असून सकारात्मक भूमिका घेण्याची सरकारची तयारी आहे. पाणीपुरवठा, आरोग्य विभागाच्या कामावर परिणाम होऊ नये. लोकांची गैरसोय होऊ नये अशी आमची अपेक्षा आहे. माझी विनंती आहे की संप मागे घ्यावा," असं शिंदे यांनी निवेदनाच्या शेवटी म्हटलं.