धक्कादायक! GST अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादानेच अब्जावधी रुपयांची करचोरी; कोर्टाचे चौकशीचे आदेश
Buldhana Crime News : राज्यात एक मोठा जीएसटी घोटाळा समोर आला आहे. राज्यभरातील डाळ व्यापाऱ्यांनी तब्बल दीड लाख कोटी शासन महसूल बुडविला असल्याचे वास्तव समोर आलं आहे. कोर्टाने याप्रकरणी चौकशीचे आदेश दिले आहेत.
)
मयुर निकम, झी मीडिया, बुलढाणा : वस्तू व सेवा कर विभागातील (GST) काही अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने व्यापाऱ्यांद्वारे तब्बल दीड लाख कोटी रुपयांची न कर चोरी करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) नागपूर खंडपीठाने या प्रकरणी कारवाईचे आदेश दिले आहेत. या अब्जावधींच्या कर चोरीच्या वृत्ताने राज्यात खळबळ उडाली आहे. दरम्यान न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलिसांनी (Buldhana Police) तपास सुरु केला आहे. राज्यभरातील डाळ व्यापाऱ्यांनी तब्बल दीड लाख कोटी शासन महसूल बुडविला असल्याचे वास्तव समोर आलं आहे.
बनावट दस्तावेज तयार करून कोट्यावधी रुपयाचा कर चुकवणाऱ्या राज्यातील डाळ व्यापाऱ्यांविरुद्ध वस्तू व सेवा कर विभागातील खामगाव येथील सहाय्यक आयुक्त डॉ चेतन सिंग राजपूत यांनी पोलिसात गुन्हा दाखल केला होता. खामगाव सत्र न्यायालयाने कर चुकवणाऱ्या व्यापाऱ्यांचा जामीन देखील नाकारला होता. मात्र, कर चुकव्या डाळ व्यापाऱ्यांच्या लॉबीने विभागातील वरिष्ठांना मॅनेज केल्यामुळे वस्तू व सेवा कर विभागाने डाळ व्यापाऱ्याविरुद्ध अन्वेषण विभागाची कारवाई जाणीवपूर्वक प्रदीर्घ काळापर्यंत टाळली होती. या उलट वस्तू व सेवा कर विभागातील वरिष्ठांनी राजपूत यांच्या मागे असंख्य चौकशांचा ससेमीरा लावला.
विशेष म्हणजे विभागातील वरिष्ठांनी चौकशी अधिकाऱ्यावर देखील राजपूत यांच्याविरुद्ध खोटा अहवाल लिहिण्याकरता वारंवार दबाव आणलेत... स्वतः चौकशी अधिकाऱ्यांनीच याबाबत शासनाकडे तक्रार केली आहे. चौकशीतून डाळ व्यापारी आणि विभागातील वरिष्ठांचे संगनमत असल्याचे समोर आलं. तसेच यामुळे शासनाच्या अब्जावधी रुपयांच्या महसूलाची फसवणूक झाल्याचे प्रकाशात आलं आहे.
दरम्यान, राज्यभरातील डाळ व्यापाऱ्यांनी तब्बल दीड लाख कोटी शासन महसूल बुडवला असल्याचे वास्तव समोर आलं आहे. मात्र यानंतरही विभागातील वरिष्ठ अधिकारी हे कर बुडव्या व्यापाऱ्यांना अभय देत असल्याचे सहाय्यक आयुक्त डॉ. चेतन सिंग राजपूत यांना समजलं. त्यानंतर चेतन सिंग राजपूत यांनी आपल्याच वरिष्ठांविरुद्ध नागपूर येथील उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल केली होती. या याचिकेप्रकरणी उच्च न्यायालयाने नुकताच निकाल दिला असून गुन्हेगार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांविरुद्ध 12 आठवड्यात कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत.