किरण ताजणे, नाशिक : २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीत अनेक ठिकाणी धक्कादायक निकाल पाहायला मिळलेय. नाशिक जिल्ह्यात तर १५ जागेपैकी नऊ जागेवरच्या विद्यमान आमदारांना जनतेनं नारळ दिला आहे. तर काहींना पक्षांतर भोवले असून नाशिक जिल्ह्यांन पुन्हा एकदा शरद पवारांना सर्वाधिक जागा निवडून देत बळ दिले आहे. तर १५ पैकी १२ जागा राखण्याचा पाकमंत्री गिरीश महाजन यांचा दावा फोल ठरला आहे. २०१४ च्या निवडणुकीत नाशिक दत्तक घेतल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. मात्र, या निवडणुकीत भाजपला चांगले यश मिळाले नाही.
नाशिक आणि शरद पवार यांच्यातील राजकीय जिव्हाळ्याचा प्रत्येय पुन्हा एकदा या विधानसभा निवडणुकीत पाहायला मिळालाय. याच नाशिक जिल्ह्याने अडचणीच्या काळात शरद पवारांना १५ पैकी १४ जागा निवडून देत त्यांचे हात बळकट केले होते. आणि आज पुन्हा शरद पवार अडचणीत असताना याच नाशिक जिल्ह्याने पंधरापैकी तब्बल सहा जागा पवारांच्या पारड्यात टाकत पवारांवरील राजकीय प्रेम दाखवून दिेले आहे.
मात्र दुसरीकडे नाशिक जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांचा नाशिक जिल्ह्यातून १५ पैकी १२ जागा निवडून आणण्याचा दावा पवारांच्या प्रेमाच्या लाटेत वाहू गेला आहे. तर नाशिकमधील शिवसेनेचे वाघ ही कमी झाले असून आता दोनच वाघ विधानसभेत असणार आहे. तर काँग्रेसने आपला किल्ला राखत एका जागेवर समाधान मानले आहे. याशिवाय एमआयएमने ही आपले खात जिल्ह्यात उघडले आहे. या आखाड्यात म्हणजे विद्यमान नऊ आमदारांना जनतेने नारळ दिला आहे.
नांदगावचे पंकज भुजबळ, मालेगाव मध्यचे असिफ शेख, बागलाण दीपिका चव्हाण, कळवण जे. पी. गावीत, सिन्नरचे राजाभाऊ वाजे, निफाडचे अनिल कदम, नाशिक पूर्व बाळासाहेब सानप, देवळाली योगेश घोलप, इगतपुरी निर्मला गावीत या विद्यमान आमदारांचा पराभव झाला.
अनिल कदम, योगेश घोलप आणि पंकज भुजबळ यांना घराणेशाही आणि कामांवर नाराजीमुळे जनतेने त्यांना नाकारले आहे. तर निर्मला गावीत आणि बाळासाहेब सानप यांना पक्षांतर भोवल्याची चर्चा असून नव्या लोकांना संधी दिली आहे.
दरम्यान, यंदाच्या निवडणुकीवरून उमेदवारांनी चांगलाच धडा घेतला असेल यात शंका नाही. लोकप्रतिनिधी म्हणून असलेल्या जबाबदाऱ्या आणि मन जिंकून मिळवलेली सहानुभूती हे देखील यावेळी पाहायला मिळाले. शिवाय जनतेला काय हवं याची अचूकपणे नस ओळखता ज्याला आली तोच या निवडणुकीच्या आखाड्यात टिकून राहतो. अन्यथा जनता थेट नारळ देत घरचा रस्ता दाखवते हे देखील स्पष्ट झाले आहे, असे राजकीय विश्लेषकांचे म्हणणे आहे.