एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस सरकारकडून ठाकरे सरकारच्या मंजूर कामांना स्थगिती देण्याचा धडाका

मुंबई : Eknath Shinde - Devendra Fadnavis government : एकनाथ शिंदे - देवेंद्र फडणवीस सरकारने तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या सरकारच्या काळातील मंजूर कामांना स्थगिती देण्याचा धडाका सुरूच ठेवला आहे. आता महामंडळांवरील नियुक्त्या रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वात जिल्हा वार्षिक योजना, राज्यस्तरीय योजना, आदिवासी उपयोजना अशा मंजूर झालेल्या पण निविदेच्या स्तरावर असलेल्या सर्व कामांना स्थगिती देण्यात आली आहे. तसेच विविध महामंडळांवरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्यात आल्या आहेत. यामुळे ठाकरे सरकारच्या काळात शिवसेना, राष्ट्रवादी आणि काँग्रेस पक्षाच्या नेत्यांच्या नियुक्त्या रद्द झाल्या आहेत. पण, शिर्डी, सिद्धिविनायक मंदिरांवरील नियुक्त्यांना हा आदेश लागू होत नाही. 

महाविकास आघाडी सरकारच्या कामांना स्थगिती दिल्याने राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी सोमवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतली. राज्यात सत्तेत आल्यानंतर लगेच एकनाथ शिंदे सरकारने नगरविकास विभागाच्या 941 कोटींच्या कामांना स्थगिती दिली आहे. यात बारामतीला सर्वाधिक 245 कोटी निधी दिलेल्या कामांचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर अजित पवारांसह राष्ट्रवादीचे नेते मुख्यमंत्र्यांना भेटलेत. याआधीच्या कामांना स्थगिती देऊ नका, अशी मागणी राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे केली आहे.

दरम्यान, त्याआधी औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराचे पुन्हा नामांतर करण्यात आले आहे. औरंगाबाद शहराचे नाव छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबाद शहराचे नाव धाराशिव करण्याबाबतच्या प्रस्तावाला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. 

महाविकास आघाडी सरकारने औरंगाबाद, उस्मानाबाद शहराचे नाव बदलले होते. मात्र, आता शिंदे-फडणवीस सरकारने पुन्हा नामांतर केले आहे. त्यानुसार औरंगाबादचं नाव छत्रपती संभाजीनगर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर उस्मानाबादचं नाव धाराशिव असंच राहणार आहे. नवी मुंबई विमानतळाचं नाव आता लोकनेते दि. बा. पाटील असणार आहे.  

तर दुसरीकडे राज्यात एकनाथ शिंदे-देवेंद्र फडणवीस सरकार सत्ता स्थापन झाल्यापासून अनेक निर्णयांचा धडाका लावला आहे. विशेष म्हणजे या सरकारने मंत्रिमंडळ विस्तार झालेला नसतानाही आठवड्याभरात दुसऱ्यांदा मंत्रिमंडळ बैठक घेतली. या बैठकीत उस्मानाबाद, औरंगाबाद आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या नामकरणाबाबत मोठे निर्णय घेतले. शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी मंत्रिमंडळाबाबतचा मुद्दा धरुन आणि घटनेचा दाखला देत राज्य सरकारने घेतलेल्या निर्णयांवर ट्विटद्वारे आक्षेप घेतला आहे. तसेच राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना सवालही विचारला आहे. 

राऊत यांनी ट्विटमध्ये काय म्हटलंय?

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164  1A नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही.  गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही. राज्यपाल,हे काय सुरू आहे?, असा सवाल राऊत यांनी ट्विटमधून केला आहे.