महाराष्ट्रातील 4,849 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत करणार; शासन दरबारी जमा आहेत जमिनी
महाराष्ट्र सरकारने सर्वात मोठा निर्णय घेतला आहे. शासन जमा झालेल्या 4 हजार 849 एकर जमीन शेतकऱ्यांना परत केल्या जाणार आहेत.
)
Maharashtra Farmers : महाराष्ट्रातील शेतक-यांसाठी अतयंत महत्त्वाची बातमी आहे. मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीत शेतक-यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य सरकार 4 हजार 849 एकर जमीन शेतक-यांना परत करण्यात येणार आहे. महसूल विभागाच्या या निर्णयाचा राज्यातील 963 शेतक-यांना फायदा होणार आहे.
हे देखील वाचा... महाराष्ट्रात तब्बल 92 हजार एकर जमीन यांच्या नावावर? भारतातील तिसरा मोठा जमीनदार
राज्यातील 963 शेतकऱ्यांच्या 4 हजार 949 जमिनी शासन दरबारी जमा आहेत. शेतसारा न भरल्यामुळे या जमिनी तहसीलदार यांनी शासन जमा केल्या होत्या. मुख्यमंत्री देवंद्र फडणवीस यांनी संपूर्ण 963 शेतकऱ्यांच्या जमिनी पुन्हा शेतकऱ्यांच्या नावावर करण्याचा निर्णय घेतला आहे. रेडी रेकनर दराच्या 25 टक्के इतका रक्कम भरून ही जमिन पुन्हा नावावर केली जातील. अनेक दिवसांपासून हा निर्णय प्रलंबित होता. अखेर शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
वेळेत पिक विमा न दिल्यास विमा कंपन्याना आता बारा टक्के व्याज द्यावे लागणार
हे देखील वाचा... महाराष्ट्राची देवभूमी! दोन्ही बाजूला पाण्याने पाण्याने वेढलेले कोकणातील चमत्कारिक मंदिर कधीच संकटात सापडत नाही
निवडणूकीच्या उंबरठ्यावर लाडकी बहीण योजनेसारखी योजना आम आदमी पार्टी सुरु करतय.. त्यांचा उद्देश चांगला नसल्याच स्पष्ट आहे, निवडणूकीच्या फायदासाठी अशा योजना सुरु केल्यानं त्यांना फायदा होणार नाही, दिल्ली देखील भाजपाच सरकार येणार असल्याचं शिवराज सिंह चौहान यांनी शिर्डीत म्हंटले आहे.
शेतक-यांना विमा कंपन्या वेळेवर पिक विमा देत नसल्यामुळे आता केंद्र सरकारने पिक विमा कंपन्यावर आता बारा टक्के व्याज लावणार असल्याच स्पष्ट केलय..नवीन वर्षाच्या पार्शभुमीवर केंद्राच्या कॅबीनेट बैठकीत शेतक-यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेण्यात आल्याच मंत्री चौहान यांनी सांगितलय.
केंद्रानं कांदाच निर्यात शुल्क 50 टक्क्याहून 20 टक्के केलय मात्र हे शुल्क पुर्णपणे माफ व्हाव अशी मागणी महाराष्ट्रील शेतकऱ्यांची आहे.. यावर बोलताना कांद्याला चांगले भाव मिळावे यासाठी गरज पडल्यास महाराष्ट्रातील कांदा शेतकऱ्यांकडूंन सरकार कांदा खरेदी करेल अशी भूमिका कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शिर्डीत मांडली.
दिल्ली सरकार शेतकऱ्यांना केंद्राच्या योजनांचा लाभ देत नाही. याबाबतच पत्र दिल्ली सरकारच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांनी शिवराज सिंह चौहान यांनी पाठवले आहे. यावर बोलताना त्यांनी राज्याकडून प्रस्ताव आल्यास केंद्र त्या योजनांचे पैसे देत मात्र दिल्ली सरकारकडून अनेक योजनांचे प्रस्तावच आले नसल्याने ह्या योजनांचा लाभ दिल्लीतील शेतकऱ्यांना मिळत नाही.. त्यामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी भेट घेतल्यानं ते पत्र दिल्ली सरकारच्या मुख्यमंत्री आतिशी यांना दिल्याच केंद्रीय कृषीमंत्री चौहान यांनी म्हंटले.