सरकारला 2 जानेवारीपर्यंतचा अल्टिमेटम, मनोज जरांगे पाटील यांचं उपोषण मागे

Maratha Reservation : सरकारच्या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) यांची जालन्यातल्या अंतरवली सराटीमध्ये जाऊन भेट घेतली. मराठा आरक्षणासंदर्भात (Maratha Reservation) यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली. सरसकट आरक्षण मिळणार असेल तर आणखी वेळ देऊ असं यावेळी मनोज जरांगे पाटील यांनी सांगितलं. अनेक वर्ष थांबलो आणखी काही दिवस देऊ असं  सांगत समितीला वेळ वाढवून देऊ असं जरांगे यांनी म्हटलं आहे. तसंच याच समितीने वेळ घेऊन राज्यभर काम करावं असं जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय. पण आता दिलेली मुदत अखेरची असल्याचा इशाराही मनोज जरांगे पाटील यांनी म्हटलंय. 

सर्व मराठ्यांची दिवाळी गोड व्हावी करा असं आवाहन मनोज जरांगे पाटील यांनी केलं आहे. समितीला दीड ते दोन महिन्यांचा वेळ हवा आहे. मराठ्यांना टिकणारं आरक्षण देण्यासाठी वेळ हवा आहे त्यामुळे त्यांना वाढवून देऊ असं मनोज जरांगे यांनी म्हटलंय. जरांगे यांनी सरकारला 24 डिसेंबरपर्यंतची वेळ वाढवून दिली आहे. यापुढे एकही दिवस वाढवून देणार नाही असंही जरांगे पाटील यांनी ठणकावलं आहे. तर धनंजय मुंडे यांनी 2 जानेवारीपर्यंतची मुदत मागितली. जरांगे पाटील यानी आणखी वेळ वाढवून देण्यास नकार दिला. पण मंत्र्यांच्या विनंतनतर जरांगे पाटील यांनी आरक्षण मिळत असेल तर 2 जानेवारीपर्यंत मुदत वाढवून देण्यात तयारी दर्शवली. 

अन्यथा मुंबईत धडकणार

मराठा आरक्षणासाठी जरांगेंनी सरकारला २ महिन्यांची मुदत देत 2 जानेवारीपर्यंतची वेळ दिलीय. सरकारच्या शिष्टमंडळाच्या मध्यस्थीला यश आलंय. मंत्री उदय सामंत, सांदीपान भुमरे, अतुल सावे, धनंजय मुंडे, बच्चू कडू, न्यायमूर्ती गायकवाड आणि न्यायमूर्ती शुक्रे यांच्या शिष्टमंडळाच्या मध्यस्थीनंतर जरांगेंनी उपोषण मागे घेतलंय. संत्र्याचा ज्युस पिऊन जरांगेंनी उपोषण सोडलंय. 2 जानेवारीपर्यंत आरक्षण न दिल्यास मुंबईत धडक देणार, असा इशाराही जरांगेंनी दिलाय.  

बच्चू कडूंची मध्यस्थी यशस्वी

बच्चू कडूंनी जरांगे पाटलांशी केलेली मध्यस्थी यशस्वी झालीय. बच्चू कडू आणि न्यायमूर्तींनी सुरुवातीला जरांगेंची भेट घेऊन त्यांना कायद्याचा पेच समजावून सांगितला. त्यानंतर धनंजय मुंडे, सांदीपान भुमरे, उदय सामंत यांच्या शिष्टमंडळानं जरांगेंची भेट घेतल्यानंतर जरांगेंचं उपोषण सुटलं. सरकारच्या वतीनं आमदार बच्चू कडूंनी कालपासूनच जरांगेंची भेट घेऊन मध्यस्थीला सुरुवात केली होती. मुख्यमंत्र्यांना फोन करून बच्चू कडूंनी त्यांना जरांगेंच्या तब्येतीची माहिती दिली. कडूंच्या विनंतीनंतर सरकारसोबत चर्चेला जरांगे पाटील तयार झाले...

शिष्टमंडळ-जरांंगेंमधली चर्चा

'मराठ्यांना मागास घोषित करण्यासाठी डेटा गोळा करावा लागेल, वडिलांकडून रक्ताचं नातं असेल तर लगेच कुणबी दाखले मिळतील, असं न्यायमूर्तींनी जरांगेंना सांगितलंय. तर अनेक जातींना पुरावे न घेता आरक्षण दिलं, मग पुरावे असूनही आरक्षणापासून आम्ही वंचित का? असा प्रश्न जरांगेंनी न्यायमूर्तींना विचारला. गायकवाड आयोगाचे अध्यक्ष एम. जी. गायकवाड आणि माजी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे यांनी जरांगेंची अंतरवाली सराटीत जाऊन भेट घेतली आणि कायद्याचा पेच जरांगेंना समजावून सांगितला.