महाराष्ट्रातील मारकडवाडी कसं बनलं भारतातील EVM विरोधाचं केंद्रबिंदू? इथं नेमकं घडलं तरी काय?

Markarwadi EVM Controversy : देशभरात EVMविरोधाचं केंद्रबिंदू म्हणून सोलापुरातल्या मारकडवाडीची ओळख निर्माण झालीय. EVMविरोधाचा आवाज बुलंद करण्यासाठी शरद पवारांनी थेट मारकडवाडी गाठून एल्गार पुकारलाय. निवडणूक पद्धतीत बदल झाला पाहिजे अशी ठाम भूमिका शरद पवारांनी मांडली. मारकडवाडीत जमावबंदी लादणा-या सरकारला पवारांनी खडेबोल सुनावलेत. कोणत्या कायद्यानुसार जमावबंदी लागू केली असा थेट सवालही पवारांनी केला. तालुक्यातील सर्व गावांनी ठराव करा आणि इव्हीएमवर मतदान नको, असा ठराव द्या असं आवाहनही शरद पवारांनी केलंय.

हे देखील वाचा... महाराष्ट्रात तब्बल 92 हजार एकर जमीन यांच्यानावार? भारतातील तिसरा मोठा जमीनदार

सोलापूरच्या माळशिरसमध्ये शरद पवार पक्षाचे उत्तम जानकर विरुद्ध भाजपचे राम सातपुते अशी लढत झाली. या जोरदार लढाईत जानकरांचा विजय झाला. मात्र मतदारसंघातील मारकडवाडी गावातून अपेक्षित लीड मिळाला नाही. गावानं मतदान करूनही घोटाळा झाल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला आणि ईव्हीएमविरोधी आंदोलनाची सुरुवात झाली. या पुढे जाऊन आमदार उत्तम जानकरांनी शरद पवारांसमोरच थेट राजीनामा देण्याची घोषणा केली. पोटनिवडणुकीची ट्रायल घ्या, असं थेट आवाहन जानकरांनी निवडणूक आयोगाला केलंय. बॅलेटवर मतदान घेऊन आमची शंका दूर करा, असं जानकरांनी म्हटलंय.

हे देखील वाचा... महाराष्ट्रातील सर्वात श्रीमंत जिल्हे; दोन नावं ऐकून बसेल धक्का !

मारकडवाडीत शरद पवारांची सभा संपताच बॅनरवरून दोन गटात गोंधळ निर्माण झाला. भाजपच्या शुभेच्छांचे बॅनर्स जानकर समर्थकांनी झाकण्याचा प्रयत्न केलाय. त्यावरून दोन गटात जोरदार तणाव निर्माण झाला. शरद पवार पक्षाच्या मारकडवाडीच्या कार्यक्रमावरून राम सातपुते यांनी टीका केलीय. उत्तम जानकरांऐवजी सुप्रिया सुळेंनी राजीनामा द्यावा, अशी मागणी सातपुतेंनी केलीय.

EVM नको पुन्हा बॅलेट पेपरवर मतदान घ्या अशी मागणीची ठिणगी मारकडवाडीतून पडली. विरोधी पक्षाच्या नेत्याला गावातून इतकी मतं मिळूच शकत नाहीत, असा दावा मारकडवाडीच्या ग्रामस्थांचा आहे. लाडकी बहीणसारख्या योजना आणल्या तरी गावातल्या महिला मतदान करणार नाहीत, अशी आक्रमक भूमिका मारकडवाडीतल्या ग्रामस्थांनी घेतली आहे.

मारकडवाडीतल्या ईव्हीएमविरोधाची ठिणगी आता देशभरात पसरू लागली आहे. त्यामुळे बॅलेट पेपरवर मतदान घेण्याच्या मागणीनं पुन्हा जोर धरलाय. येत्या काळात शरद पवारांच्या पक्षाकडून या मुद्याचं लोण किती पसरवलं जाणार, हे पाहणं महत्वाचं आहे.