ST Bus Strike : एसटी विलीनीकरणाच्या मुद्दयावर शरद पवार यांचं मोठं विधान

महाबळेश्वर : राज्यात गेल्या चौदा दिवसांपासून विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. संपावर तोडगा काढण्यासाठी एसटी कर्मचारी शिष्टमंडळ आणि परिवहन मंत्र्यांमध्ये महत्त्वाची बैठक सुरु आहे. वेतनवाढीच्या तोडग्यानं संप मिटणार का? याकडे लक्ष लागलं. बैठक सुरु असतानाच राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी विलीनीकरणाबाबत मोठं विधान केलं आहे.

राज्यात एसटीची आर्थिक स्थिती खूप वाईट आहे. एसटीच्या संपावर मी परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्याशी चर्चा केली. एसटी कधी राज्य सरकारचा आधार घ्यावा लागला नाही. इतक्या वर्षात कधीच राज्य सरकारचा आधार घेतला नाही. एसटीबाबत सामान्य माणसाचं मतही महत्वाचं आहे, असं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे. 

1948 साली एसटीला सुरुवात झाली, तेव्हापासून गेली 2 वर्ष सोडली तर कधीही एसटीला राज्य सरकारचा आधार घ्यावा लागला नाही. स्वत:च्या ताकदीवर एसटी आपला अर्थव्यवाह सांभाळत आली आहे. पण अलिकडच्या काळात राज्य सरकारने 500 कोटी रुपये वेतनवाढ करण्यासाठी एसटीला दिले. एसटीचं अर्थकारण कसं सुधारायचं यावर आम्ही चर्चा केली.

एसटीचं अर्थकारण कसं सुधारायचं यावर चर्चा झाली. पाच राज्यांचं वेतन तपासलं, गुजरातचं वेतन महाराष्ट्रापेक्षा कमी आहे. बाकीच्या म्हणजे कर्नाटक, तेलंगणा, आंध्र आणि मध्यप्रदेश राज्यांच्या कर्मचाऱ्यांचं वेतन महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. वेतनाचा फरक आहे तो भरुन काढा, इतर राज्यांचं वेतन पाहून त्यावर मी पर्याय सांगितल्याचं शरद पवार यांनी म्हटलं आहे.

एसटीचं विलीनीकरणावर बोलताना शरद पवार यांनी एसटीचं विलीनकरण केल्यास बाकीच्या महामंडळाचंही विलीनीकरण करावं लागेल असं म्हटलं आहे. शासकीय कर्मचाऱ्यांशिवाय अन्य आरोग्य खात्यातील कर्मचारी, आशा वर्कर्स आहेत, एका विलीनीकरणाचं सूत्र अवलंबलं तर ते सर्वांना लागू होईल, असा मुद्दा शरद पवार यांनी मांडला. विलीनीकरणाचा मुद्दा कोर्टात त्यावर आता बोलणार नसल्याचं शरद पवार यांनी स्पष्ट केलं आहे.