कांद्याचा वांदा : कधी शेतकरी रडतोय तर कधी ग्राहक!

चेतन कोळसे, झी २४ तास, येवला : गेल्या पाच दशकांपासून कांद्याचा वांदा हा केंद्र सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळे होतोय. याचा फटका कधी शेतकऱ्यांना तर कधी सामान्य नागरिकांना बसतोय. कांदा दिर्घकाळ टिकावा यासाठी लासलगावात २००२ साली भाभा अणुसंशोधन केंद्रानं कांद्यावर विकिरण प्रक्रिया करण्याचा प्रकल्प उभारला गेला. विकिरण प्रक्रियेमुळे कांदे सडण्याची प्रक्रिया कमी होते. मात्र, खर्चिक पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाकडे पाठ फिरवली. त्यामुळे या केंद्रात आता कांद्याऐवजी हापूस आंब्यावर प्रक्रिया केली जाते. 

किरणोत्सर्गासाठी येणारा खर्च तसंच किरणोत्सर्गानंतर कांदे डोंगळयाला वापरता येत नसल्यानं शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाकडे पाठ फिरवलीय. कांद्याचा भाव स्थिर ठेवण्यासाठी केवळ हा एकच प्रकल्प नव्हे तर केंद्राचे इतरही अनेक निर्णय अपयशी ठरलेत.

केंद्राचे अपयशी निर्णय

- कांद्याच्या निर्यातीची मूल्य कमी-जास्त करणे

- कधी कांदा निर्यात बंद करणे

- कांदा पावडर करणाऱ्या उद्योगांना चालना देणे

- कधी कांदा निर्यातीला ५% सबसिडी देणे 

- तर कधी कांद्याचे निर्जलीकरण करून कांदा वाळवणे 

- ई-नाम प्रकिया लागू करणे 

- कांदा संशोधन केंद्र पुण्यात नारायणगावला सुरू करणे

- कांद्याचे राष्ट्रीय बागवानी केंद्राचे मुख्य ऑफिस नाशिकमधून दिल्लीला हलवणे

असे सारे उद्योग कांद्याबाबत करण्यात आलेत मात्र ते कधी गुजरातमध्ये तर कधी दिल्लीत... त्यामुळे प्रत्यक्ष कांदा उत्पादकांना त्यांचा लाभ घेताच आला नाही.

कांद्याचं हे दुखणं आजचं नाही तर गेल्या पाच दशकांपासून सुरु आहे. यात कधी शेतकरी रडतोय तर कधी ग्राहक... त्यामुळे यातून सुटका काढण्यासाठी सर्वांना दिलासा देणारा सुवर्णमध्य काढण्याची गरज आहे.