कर्नाटकात खासगी कंपन्यांमध्ये स्थानिकांना 100% आरक्षण! मनसे म्हणते, 'महाराष्ट्रात असे कायदे आहेत मात्र...'

मनसेची पहिली प्रतिक्रिया

Raj Thackeray MNS On 100% Reservation Private Sector Jobs: महाराष्ट्राच्या शेजारचं राज्य असलेल्या कर्नाटक सरकारने एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. येथील सरकारने स्थानिकांना क आणि ड वर्गातील नोकऱ्यांमध्ये 100 टक्के आरक्षण देण्याचं विधेयक मंजूर केलं आहे. तसेच व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमध्ये 50 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांना देण्यात याव्यात याशिवाय गैरव्यवस्थापकीय नोकऱ्यांमधील 75 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव असतील असं नव्या कायद्यानुसार अनिवार्य करण्यात आलं आहे. सरकारी सवलतींचा लाभ घेणाऱ्या कंपन्या, उद्योग-व्यवसायांना हा कायदा लागू असेल, असं कर्नाटक सरकारने म्हटलं आहे. शेजारच्या राज्यामध्ये हा कायदा लागू झाल्याने महाराष्ट्रात असा कायदा कधी येणार यासंदर्भात विचारणा होऊ लागली असतानाच राज ठाकरेंच्या महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेनं कर्नाटक सरकारच्या या निर्णयाचं स्वागत केलं आहे.

काय आहे विधेयकामध्ये?

स्थानिक उमेदवारांचे राज्यात रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी 'उद्योग, कारखाने आणि इतर आस्थापन विधेयक, 2024' कर्नाटक सरकारने मांडलं आहे. व्यवस्थापनामधील 50 टक्के नोकऱ्या आणि गैर-व्यवस्थापकीय नोकऱ्यांपैकी 75 टक्के नोकऱ्या स्थानिक उमेदवारांसाठी (कन्नडीगा) राखीव ठेवल्या पाहिजेत, असं बंधनकारक करण्यात आलं आहे. तर 'क' आणि 'ड' वर्गातील 100 टक्के नोकऱ्या स्थानिकांसाठी राखीव असतील. कामगार विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी, मंत्रीमंडळाने कच्चा मसूदा असलेलं विधेयक संमत केलं आहे. हे विधेयक अद्याप विधानसभेमध्ये मांडलेलं नाही, असं स्पष्ट केलं.

मनसेनं काय म्हटलं?

मनसेचे नेते नितीन सरदेसाई यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, "कर्नाटक सरकारने तिथे मंत्रिमंडळात एका नव्या कायद्याला मंजुरी दिली. यामध्ये खाजगी सेक्टरमध्ये स्थानिकांना व्यवस्थापन दर्जाच्या नोकरीसाठी 50% आरक्षणाची तरतूद केली आहे. तर व्यवस्थापन दर्जा विरहित ज्या जागा असतील त्या ठिकाणी 75 टक्के आरक्षण देण्याची देखील तरतूद केली आहे. त्याचबरोबर क आणि ड वर्गासाठी शंभर टक्के आरक्षण हे स्थानिकांना असच पाहिजे ही भूमिका कर्नाटक सरकारने घेतली. याच कर्नाटक सरकारने घेतलेल्या भूमिकेचे स्वागत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केला आहे," असं म्हटलं आहे. तसेच पुढे बोलताना, "कर्नाटक सरकारने स्थानिकांना तिथं नोकऱ्यांमध्ये दिलेला आरक्षण हे स्वागतार्ह आहे. आपल्या महाराष्ट्राची असा कायदा व्हायला पाहिजे. अशी मनसेची वारंवार मागणी आहे. महाराष्ट्रात असे कायदे आहेत मात्र त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही ती अंमलबजावणी झालीच पाहिजे," अशी भूमिका नितीन सरदेसाई यांनी मांडली.

नक्की वाचा >> महिना 10000 रुपये देणाऱ्या लाडका भाऊ योजनेसाठी कुठे, कसा कराल अर्ज? कोणत्या कागदपत्रांची आवश्यकता?

सरकार म्हणतं, आम्ही स्थानिकांसाठी काम करणार

दरम्यान, हे नवीन विधेयक संमत केल्यानंतर कर्नाटक सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. कानडी लोकांना त्यांच्या मातृभूमीमध्ये सुखाचं आयुष्य जगता यावं अशी आमच्या सरकारची इच्छा आहे. त्यांना त्यांच्या मातृभूमीमध्ये रोजगाराच्या संधी नाहीत असं होऊ नये. आम्ही कानडी लोकांच्या समर्थनार्थ काम करणारं सरकार चालवतो. कानडी लोकांचं भलं व्हावं अशीच आमची भूमिका आहे, असं सरकारने हे नवीन विधेयक संमत केल्यानंतर सांगितलं. 'मंत्रिमंडळाने सर्व खाजगी उद्योगांना फक्त कन्नडिगांना ग्रुप 'सी' आणि 'डी' (ब्लू-कॉलर) नोकऱ्यांसाठी नियुक्त करणे अनिवार्य करणारा कायदा आणण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली आहे,' अशी माहिती मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी 'एक्स'वरुन दिली. मात्र वाद झाल्यानंतर सिद्धरामय्या यांनी सोशल मीडियावरील ही पोस्ट डिलीट केली आहे.

नक्की वाचा >> कर्नाटकमध्ये प्रायव्हेट सेक्टरमधील नोकऱ्यांत स्थानिकांना 100 टक्के आरक्षण; कंपन्यांनी नियम मोडला तर...

स्थानिक उमेदवार म्हणजे कोण?

विधेयकाच्या मसुद्यानुसार, 'स्थानिक उमेदवार' म्हणजे ज्याचा जन्म कर्नाटकमध्ये झाला आहे किंवा 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्यास असणं बंधनकारक आहे. तसेच या उमेदवारास कन्नड भाषा लिहिता, वाचता आणि बोलता येत असलेला आणि नोडल एजन्सीद्वारे आवश्यक चाचणी उत्तीर्ण झालेल्या व्यक्तीला 'स्थानिक' म्हटलं जाईल.