मुंबईतील 50% नवी घरं मराठी माणसांसाठी राखीव? नियम मोडणाऱ्या बिल्डरला 10 लाखांचा दंड?

मुंबईतील मराठी लोकसंख्या कमी होत असल्याबद्दल व्यक्त केली चिंता (प्रातिनिधिक फोटो)

50 Percent Homes In Mumbai Reserve For Marathi People: महाराष्ट्राच्या राजधानीचं शहर असलेल्या मुंबईमध्ये प्रॉपर्टीचे दर गगनाला भिडले आहेत. त्यातच मराठी माणसांना घरे नाकारल्याने मुंबईतून मराठी माणसांचं स्थलांतर होत असल्याने मंबई पदावीधर मतदारसंघातील उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचे नेते आणि महाविकास आघाडीचे उमेदवार ॲड अनिल परब यांनी एक महत्त्वाची मागणी केली आहे. परब यांनी एका अशासकीय विधेयकाच्या माध्यमातून आपली मागणी मांडली असून हे विधेयक त्यांनी विधानमंडळ सचिवालयाकडे सादर केले आहे. मुंबईत यापुढे उभ्या राहणाऱ्या नवीन इमारतीमध्ये 50% घरं मराठी लोकांना आरक्षित ठेवली पाहिजेत, अशी मागणी परब यांनी केली आहे. असं केल्यास मुंबईतील मराठी लोकसंख्येची टक्केवारी आणखी कमी होणार नाही, असं परब यांचं म्हणणं आहे.

बिल्डरला शिक्षा करण्याची मागणी

मुंबईमध्ये उभ्या राहणाऱ्या नव्या इमारतींमध्ये मराठी लोकांना 50 टक्के आरक्षण देत घरं उपलब्ध करून देण्यासाठी कायदा आणावा अशी मागणी परब यांनी या विधेयकाद्वारे केली आहे. ही घरं आरक्षित कशी ठेवावीत यासंदर्भातही परब यांनी सूचना केल्या आहेत. संबंधित घरे आरक्षित ठेवण्याची जबाबदारी इमारत बांधण्याच्या विकासकाची म्हणजेच बिल्डरची राहील. विकासकाने ही घरं राखीव न ठेवल्या त्याला कठोर शिक्षा केली जावी असं परब यांनी म्हटलं आहे. या नियमाचं उल्लंघन करणाऱ्या बिल्डरला 6 महिने तुरुंगवास किंवा 10 लाख रुपये दंड किंवा दोन्ही शिक्षा केल्या जाव्यात असं परब म्हणालेत.

मांसाहार करतात म्हणून मराठी माणसांना विलेपार्ल्यात घरं नाकारली

"खाण्याचे प्राधान्य किंवा धर्माच्या नावाखाली मराठी लोकांना घरे नाकारल्याच्या अनेक घटना यापूर्वी मुंबईत घडल्या आहेत. बिल्डर्सकडून मराठी लोकांना जाणीवपूर्वक घरे नाकारली जात असल्याचं दिसून आले आहे. धर्म किंवा खाण्याचे प्राधान्य यावर आधारित कोणताही भेदभाव हा घटनाबाह्य आहे," असं या विधेयकामागील उद्देश स्पष्ट करताना परब यांनी सांगितलं. विलेपार्ले येथील एका बिल्डरने मराठी लोकांना मांसाहार करत असल्याचं कारण देत घरे नाकारल्याच्या घटनेचा संदर्भ परब यांनी पुढे बोलताना दिला. विलेपार्ले येथील मराठी लोकांनी बिल्डरच्या विरोधात निदर्शने केली. मात्र यानंतरही सरकारने या समस्येची दखल घेतली नाही. हा मुद्दा प्रसारमाध्यमांनी अधोरेखित केल्यानंतरच बिल्डरने माफी मागितली होती, असे परब पुढे या विधेयकाचं महत्त्व सांगताना म्हणाले.

नक्की वाचा >> 'कितीही आवडता पक्ष असो किंवा..' जातीपातीच्या राजकारणावरुन राज ठाकरेंचा 'महाराष्ट्रा'ला सल्ला

तातडीने कायदा करण्याची गरज

"105 हुतात्म्यांच्या बलिदानानंतर महाराष्ट्राला मुंबई मिळाली. मात्र आता मराठी माणसांना मुंबईत घरे नाकारली जात आहेत. मुंबईतील मराठी लोकांचा टक्का दिवसेंदिवस कमी होत आहे. मराठी माणसांना भाड्याने घरे मिळणेदेखील कठीण झाले आहे. त्यामुळे राज्यात बांधण्यात येणाऱ्या नवीन इमारतींमध्ये मराठी लोकांसाठी 50 टक्के घरे आरक्षित करण्यात यावीत. याबाबत तातडीने कायदा करण्याची गरज आहे," असं परब यांनी म्हटलं आहे. राज्यात विधान परिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या 4 जागांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या असून या मतदारसंघासाठी २६ जून रोजी मतदान होणार आहे.