'मुख्यमंत्र्यांशी बोलून हस्तक्षेप करा', पवारांची पंतप्रधान मोदींना विनंती

मुंबई : कोरोना व्हायरसने देशभरात थैमान घातलं आहे. कोरोनाचा वाढता प्रसार पाहता सरकारने तिसऱ्यांदा देशातला लॉकडाऊन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. लॉकडाऊन वाढत असल्यामुळे अनेक परप्रांतीय मजूर त्यांच्या मूळ राज्यात परतायला सुरुवात करत आहेत. पण काही राज्यांचे मुख्यमंत्री या मजुरांना घ्यायला तयार नाहीत, त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मजुरांना न स्वीकारणाऱ्या  राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांशी बोलून यामध्ये हस्तक्षेप करावा, अशी विनंती राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी केली आहे.

परप्रांतीय मजुरांच्या प्रश्नावर मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत चर्चा केली. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्यांनी या मजुरांच्या प्रवासासाठी एसटी बस उपलब्ध करून देऊ, असं सांगितलं. तसंच रेल्वे मंत्र्यांनीही या मजुरांच्या प्रवासासाठी रेल्वेची सोय करून देऊ, असं सांगितल्याचं ट्विट शरद पवार यांनी केलं आहे.

I humbly request our @PMOIndia Shri. Narendra Modi ji to intervene in this matter by talking to the CMs of the respective states who are not allowing these people to come back home.

— Sharad Pawar (@PawarSpeaks) May 9, 2020

दुसरीकडे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही लवकरच उत्तर प्रदेशसाठी गाड्या सोडल्या जातील, असं सांगितलं आहे. केंद्रीय रेल्वेमंत्री पियुष गोयल यांच्यासोबत चर्चा केली, यानंतर पियुष गोयल यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याशी संपर्क केला. मुंबईवरून १० रेल्वेगाड्या उत्तर प्रदेशला जाणार आहेत, असं ट्विट देवेंद्र फडणवीस यांनी केलं आहे.

केंद्रीय मंत्री श्री पियुष गोयलजी यांच्याशी चर्चा केली.
त्यांचे मन:पूर्वक आभार!
त्यांनी उत्तरप्रदेशचे मुख्यमंत्री श्री योगीजी यांच्याशी लगेच चर्चा केली. 10 रेल्वेगाड्या मुंबईतून उत्तर प्रदेशला जाणार आहेत. #IndiaFightsCorona @PiyushGoyal @RailMinIndia @myogiadityanath

— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) May 9, 2020

मुंबईवरून उत्तर प्रदेशसाठी गाड्या सोडण्यात येणार असल्या तरी, यासाठी नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे. नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरही ज्यांना प्रवासाची परवानगी मिळाली आहे, त्यांनाच ट्रेनने प्रवास करता येणार आहे. स्टेशनवरची गर्दी टाळण्यासाठी सरकारने नोंदणीची प्रक्रिया करण्याचा निर्णय घेतला आहे.