शपथविधीचा मुहूर्त ठरला, आता सोयाबीनला चांगले दर मिळतील का? शेतकरी सरकारच्या घोषणेच्या प्रतीक्षेत
राज्यात महायुतीची सत्ता आल्यास सोयाबीनला 6 हजार रुपये दर देऊ असं आश्वासन मोदी यांनी शेतकऱ्यांना दिलं होतं. परंतु, अद्याप सरकार स्थापन न झाल्यामुळे सोयाबीन उत्पादकांना आर्थिक नुकसान सोसावं लागत आहे.
)
सत्ता आल्यास सोयाबीनला 6 हजार रुपये दर देऊ असं आश्वासन मोदी यांनी महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दिलं होतं. असेच आश्वासन मध्य प्रदेशातही देण्यात आलं होतं. मात्र, मध्य प्रदेशात सत्ता आल्यानंतर शेतकऱ्यांना चांगले दर मिळाले नाहीत. त्यामुळे महाराष्ट्रात सोयाबीनला चांगले दर मिळतील का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहेत.
विधानसभा निवडणुकीचे निकाल लागून आठवडा झालाय. तरीही राज्यात सरकार स्थापन न झाल्यानं सोयाबीन उत्पादकांना आर्थिक नुकसान सोसावं लागत आहे. प्रचाराच्या काळात सत्तेत आल्यास सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्याचं आश्वासन महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना दिल होतं. महायुतीला घवघवीत यश मिळाल्यानं सोयाबीनच्या दरात वाढ होण्याची शेतकऱ्यांना अपेक्षा होती. मात्र, अद्याप सरकार स्थापनेचा तिढा सुटलेला नाही. तसेच सोयाबीनच्या दरातही वाढ झालेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी सोयाबीन घरातच ठेवलंय. भाव नसल्यानं सध्या अमरावतीच्या कृषी उत्पन्न बाजार समितीत सोयाबीनची आवक घटलीय.
शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान
हमीभाव केंद्रावरील ओलाव्याचा निकष 12 वरून 15 झाल्यानंतर बाजारातील दर वाढण्याची आशा शेतकऱ्यांना होती. मात्र, हमीभावानं खरेदी केंद्राला वेग आला असतानाच बाजारातील सोयाबीनचे दर स्थिर आहेत. सोयाबीनचा 4892 हा हमीभाव आहे. सध्या सोयाबीनला 3200 ते 4100 रुपये प्रतिक्विंटल दर मिळतोय. हमीभावापेक्षाही सोयाबीनचे दर कमी असल्यानं शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होतेय. सरकार स्थापनेत नेते गुंग असल्याची संतप्त प्रतिक्रिया वर्धा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी दिली आहे.
विदर्भातील नेते सोयाबीनच्या भावासाठी रस्त्यावर उतरणार का?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देखील सोयाबीनला सहा हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव देऊ असं आश्वासन दिलं होतं. निवडणुकीनंतरही सरकार स्थापन न झाल्यानं मोदी यांच्या आश्वासनाची देखील पूर्तता होताना दिसत नाहीये. सोयाबीनला हमीभाव नसल्यानं सोयाबीनचे काय करायचं असा प्रश्न? यवतमाळमधील शेतकऱ्यांना पडला आहे.
निवडणूक तोंडावर असताना काँग्रेसच्या नेत्यांनी शेतकऱ्यांना सोयाबीन न विकण्याचं आव्हान केलं. मात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर आता काँग्रेसचे नेते विशेषत: मराठावाडा आणि विदर्भातील नेते सोयाबीनच्या भावासाठी रस्त्यावर उतरणार का ? असा सवाल या निमित्तानं उपस्थित होतोय.