लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करू का? सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा राज्य सरकारला सुनावलं, 'तुम्ही गंभीर...'

Supreme Court on Pune Land Aquisition: पुणे जमीन प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला खडेबोल सुनावले आहेत. राज्य सरकार या प्रकरणी गंभीर नाही ही सध्याची परिस्थिती आहे. जर योग्य प्रकारे हे प्रकरण हाताळले नाही तर आम्ही अवमान याचिका दाखल करू शकतो अशा शब्दांत सुप्रीम कोर्टाने ताशेरे ओढले आहेत. राज्य सरकारने कालच  सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र दाखल केलं आहे. राज्य सरकारच्या युक्तिवादाने कोर्टाचं समाधान झालेलं नाही. 

 पुण्यात जमीन अधिग्रहणानंतर राज्य सरकारने कुठलाही मोबदला दिला नाही, म्हणून याचिकाकर्त्यांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. गेल्या आठवड्यात या प्रकरणी सुनावणी झाली होती. दरम्यान आज पुन्हा एकदा कोर्टात सुनावणी पार पडली. मागील सुनावणीत सुप्रीम कोर्टाने लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करत फटकारलं होतं. योजना जाहीर करुन फुकटचे वाटायला पैसे आहेत, मग जमीन अधिग्रहणासाठी द्यायला पैसे का नाहीत? असा सवाल राज्य सरकारला विचारला होता. दरम्यान आजच्या सुनावणीतही कोर्टाने लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख केला. 

सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारच्या वकिलांची कानउघाडणी केली. जर योग्य प्रकारे हे प्रकरण हाताळले नाही तर आम्ही अवमान याचिका दाखल करू शकतो असा इशारा सुप्रीम कोर्टाने दिली आहे. तसंच कोर्टाकडून आजदेखील लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करण्यात आला. आदेशात लाडकी बहीण योजनेचा उल्लेख करू का? अशी विचारणा कोर्टाने केली. 

कोर्टाने ताशेरे ओढल्यानंतर प्रतिज्ञापत्र मागे घेण्याबद्दल राज्य सरकारचे वकील बोलले. यानंतर कोर्टाने पुन्हा त्यावर सरकारी वकिलांना सुनावलं. राज्य सरकारने योग्य मूल्यांकन करून कोर्टात नवं प्रतिज्ञापत्र सादर करावं असा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला. 

राज्य सरकारच्या वन विभागाचे सेक्रेटरी यांनी पुढील सुनावणीवेळी कोर्टात उपस्थित राहावे. जर ते आले नाही तर तो कोर्टाचा अपमान समजला जाईल. राज्य सरकारचे अधिकारी असं प्रतिज्ञापत्र कसं सादर करू शकतात अस आम्ही विचारले तर तुम्हाला योग्य वाटेल का? आम्ही त्या अधिकाऱ्यांवर अवमान दाखल करू का? असा संतप्त सवाल कोर्टाने केला.