व्हिडिओ : तब्बल चार कोटी खर्चून लावलेली झाडं झाली अचानक गायब!

प्रताप नाईक, झी मीडिया, सातारा : कोल्हापूर, सांगली नंतर आता सातारा वनविभागातील वृक्षारोपणादरम्यान झालेल्या तब्बल चार कोटींच्या भरगच्च घोटाळ्याची ही पोलखोल... 

ग्राऊंड रिपोर्ट

खड्डे खोदाईचं जादा दरानं तयार केलेलं इस्टीमेट... झाडं लावण्यासाठी खोदलेल्या खड्ड्यात गाळ आणि शेणखताचा अभाव... अशी परिस्थिती सातारा जिल्ह्यातही आहे... वर्णे आणि कराड तालुक्यातील राजमाची परिसरात झालेल्या वृक्षारोपणाबाबतचा 'झी मीडिया'चा हा एक्सक्लुझीव्ह ग्राऊंड रिपोर्ट...

भ्रष्टाचाराचा आँखो देखा हाल 

सब घोडे बारा टक्के उक्ती प्रमाणं कोल्हापूर वनवृत्तातील चार कोटी वृक्षारोपणाच्या कामात वनाधिकाऱ्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचं म्हणावं लागेल. कोल्हापूर आणि सांगलीमधील वनविभागाच्या अधिकाऱ्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवत साताऱ्यातील वनाधिकाऱ्यांनी कामं केलीत. 

सातारा वनक्षेत्रातील वर्णे परिसरात १० हेक्टर क्षेत्रावर २७८० वृक्षाची लागवड करण्यात आली. या खड्यांसाठी २५ लाख ५७ हजार रुपये खर्च केल्याचं सातारा वनक्षेत्रपाल एम.एस.पाटील यांनी कागदोपत्री दाखवलंय. पण वास्तवात ही साईट पाहिली असता काही ठिकाणी खोदलेले खड्डे मुरुम आणि मातीमध्येच खोदल्याचं दिसून आलं. तरीदेखील त्यांनी हार्ड रॉकमध्ये ब्लास्ट करुन सर्वच खड्डे खोदल्याचं चार पट वाढीव इस्टीमेट केल्याच दिसून आलं. त्यामुळं शासनाचे जवळपास १९लाख रुपये अधिकच खर्च झाल्याचं जागेवरिल परिस्थी पाहिल्यांतर स्पष्ट होतंय.

खर्चच नाही तिथं बिलं कुठून आली?

नदी काठची गाळयुक्त माती - शेणखातासाठी वर्णे या साईटवर १६ लाख ५१ हजार रुपये खर्च केलेत. पण प्रत्यक्षात इथंदेखील गाळयुक्त माती आणि शेणखत कुठं घातलं हे मात्र सापडलेलं नाही. पण त्यासाठी जवळपास १६ लाख ५१ हजार रुपयांची बीलं खर्च केल्याचं दाखवत आहेत. वर्णेच्या साईटनंतर कराड वनक्षेत्रातील राजमाची या वृक्षारोपनाच्या ठिकाणी पाहाणी केल्यानंतर तिथंही दहा हेक्टर क्षेत्रावरील २७८० रोप खड्डे काढण्यासाठी नियमबाह्यरीत्या अतिरीक्त १९ लाख ७३ हजार खर्च केल्याच बिलात दिसून येतंय. पण प्रत्यक्षात जागेवर याचा खर्चच झालं नसल्याचं इथं आल्यानंतर उघड झालं.

वनविभागाची पोलखोल

या साईटवर १६ लाख ५१ हजार रुपये खर्चून वापरलेल्या नदीकाठची गाळयुक्त माती आणि शेणखताची शहानिशा करत असतानाच कराड वनविभागाचे वनरक्षक आणि वॉचमन राजमाची साईटवर दाखल झाले... 'झी मीडिया'ची टीम वनविभागाची पोलखोल करतंय, हे कळल्यानंतर तात्काळ त्यांनी सारवासारव करायला सुरुवात केली.

आमच्या प्रतिनिधींनी कराडच्या वनरक्षक आणि वॉचमन यांना वनविभागाच्याच कागदपत्राचा आधार घेवून प्रश्न विचारायला सुरवात केली, त्यावेळी मात्र त्यांची बोलती बंद झाली.

मजुरांनाही घामाचे पैसे नाहीत...

यानंतर 'झी मीडिया'नं या सर्व कामाचे पैसे मजुरांना कसे अदा केले, याचा शोध घेण्यास सुरवात केली. त्यावेळी प्रत्यक्ष साईटवर काम न केलेल्या व्यक्तींच्या नावावर बिलं अदा केल्याचं समोर आलं. प्रत्यक्ष घाम गाळून काम करणाऱ्या मजुरांना बिलाप्रमाणं पैसेच मिळत नसल्याचं साईटवर काम करणाऱ्या मजुरांनीच सांगितलं. शासनाचे आदेश असतानादेखील या मजुरांना दलालामार्फत जुजबी पैसे देवून काम करुन घेत असल्याचं निदर्शनास आलं. 

वनक्षेत्रपालाचा अजब दावा

या सर्व कामाबाबत सातारा वनक्षेत्रपाल एम.एस.पाटील यांना विचारलं असता सर्व कामं नियमाप्रमाणेच केल्याचं ते म्हणाले. सर्वच साईट वर हार्ड रॉक असल्यामुळं त्याचं इस्टीमेट तसं तयार केल्याचा अजब दावा त्यांनी केला.

वनविभागानं १ ते ७ जुलैच्या दरम्यान राबवलेल्या चार कोटी वृक्ष लागवडीच्या कामात एका कोल्हापूर वनवृत्तातील वनाधिकाऱ्यांनी केलेला हा भ्रष्टाचार कोट्यावधी रुपयांचा घरात जातोय. त्यामुळं वनमंत्र्यानी राज्यतील सर्वच कामाच्या साईटचे थर्ड पार्टी ऑडीट करुन घेण्याची गरज आहे. अन्यथा येत्या पावसाळ्यात १३ कोटी वृक्ष लागवडीत आणि २०१९ च्या पावसाळ्यात राबविण्यात येणाऱ्या 33 कोटी वृक्षलागवडीत वनाधिकारी भ्रष्ट्राचार करत राहतील.

'झी मीडिया'नं या सगळ्या भ्रष्टाचाराची लिटमस पेपर टेस्ट घेतली, या टेस्टमध्येच कोट्यावधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचं उघड झालं. इतर ठिकाणचा आढावा घेतल्यास हा भ्रष्टाचार किती मोठा असेल? याचा विचारच न केलेला बरा...