अनिल देशमुख यांच्या जावयाची चौकशीनंतर सुटका तर सीबीआयने स्वत:च्याच अधिकाऱ्याला केली अटक
Anil Deshmukh Case : राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी यांना चौकशीनंतर सीबीआयने (CBI) सोडले आहे.
)
मुंबई : Anil Deshmukh Case : राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख (Anil Deshmukh) यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी यांना चौकशीनंतर सीबीआयने (CBI) सोडले आहे. तर वकील आनंद डागा (Anand Daga) यांची सीबीआय चौकशी सुरु आहे. दरम्यान, सीबीआयचा अहवाल लिक केल्याप्रकरणी सीबीआयने आपल्याच अधिकाऱ्याला अटक केली आहे. (CBI has registered a case against its Sub Inspector)
केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (CBI) अनिल देशमुख यांच्याविरोधातील अंतर्गत चौकशीचा अहवाल लीक केल्याप्रकरणी स्वतःच्याच अधिकाऱ्याला अटक करण्याची वेळ आली आहे. दरम्यान, याआधी बुधवारी रात्री अनिल देशमुख यांचे जावई गौरव चतुर्वेदी यांना सीबीआयने ताब्यात घेतल्यानंतर चौकशीनंतर आता त्यांची सुटका करण्यात आली आहे. चतुर्वेदी वरळीतील सुखदा या इमारतीमधून बाहेर पडल्यानंतर त्यांना वरळी सी लिंक परिसरात सीबीआयने ताब्यात घेतले होते. अनिल देशमुख यांचे वकिल आनंद डागा यांनाही सीबीआयने ताब्यात घेतले आहे. त्यांचीही चौकशी सुरु आहे.
दरम्यान, सीबीआयचा अहवाल लिक केल्याप्रकरणी एका अधिकाऱ्याला सीबीआयने अटक केली आहे. सीबीआयचे उपनिरीक्षक दर्जाचे अधिकारी अभिषेक तिवारी यांना अटक करण्यात आली. अनिल देशमुख यांच्या मुंबईतील निवासस्थानावरून बुधवारी वकिलांनाही ताब्यात घेण्यात आले. सध्या त्याची चौकशी सीबीआयकडून चौकशी केली जात आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आज अनिल देशमुख यांचे जावई आणि त्यांच्या वकिलांना कुठल्याही नोटीसीशिवाय उचलून नेले असे कळते. हे अत्यंत गंभीर आहे. "देशात मोदीशाही चालू आहे. नियम कायदे गुंडाळले गेले आहेत. हम कहे सो कायदा आहे " असे मोदी सरकारने अधिकृतपणे जाहीर करून टाकावे. जाहीर निषेध!
— Sachin Sawant सचिन सावंत (@sachin_inc) September 1, 2021
दरम्यान, अनिल देशमुख यांचे जावई यांना ताब्यात घेतल्यानंतर काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केंद्र सरकारवर निशाणा साधला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांनी आज अनिल देशमुख यांचे जावई आणि त्यांच्या वकिलांना कुठल्याही नोटीसीशिवाय उचलून नेले असे कळते. हे अत्यंत गंभीर आहे. देशात मोदीशाही चालू आहे. नियम कायदे गुंडाळले गेले आहेत. हम कहे सो कायदा आहे, असे मोदी सरकारने अधिकृतपणे जाहीर करून टाकावे. जाहीर निषेध!,” असे सचिन सावंत यांनी आपल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे.