कृष्णात पाटील, मुंबई : मुंबई महापालिकेत ज्या अधिका-यांनी कंत्राटदारांच्या सहकार्याने गैरव्यवहार केला, त्याच अधिका-यांना आता बढतीचे बक्षीस दिलं जात आहे. ५५ सहाय्यक अभियंत्यांना कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती दिली जात असून यापैकी १० सहाय्यक अभियंते हे विविध गैरव्यवहारात सहभागी असल्याचे समोर आलं आहे. तरीही पालिका प्रशासन अशा घोटाळेबाज अधिका-यांना बढती देवून प्रामाणिक अधिका-यांवर अन्याय करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मुंबई महापालिकेत २०१४ मधल्या १०० कोटी रुपयांच्या ई-टेंडर गैरव्यवहार प्रकरणाचा चौकशी अहवाल आठवड्यापूर्वीच समोर आला. यामध्ये ६३ अधिका-यांना दोषी ठरवून त्यांना शिक्षाही देण्यात आली.
ई-टेंडर गैरव्यवहार प्रकरणात सर्वात गंभीर आरोप सिद्ध झालेल्या एका सहाय्यक अभियंत्याला ५ वर्षे वेतनवाढ रोखण्याची शिक्षा आयुक्तांनी सुनावली. परंतू दुसरीकडं आता त्यालाच कार्यकारी अभियंतापदी बढती दिली जात आहे. याच प्रकरणी शिक्षा झालेल्या आणखी २ सहाय्यक अभियंत्यांनाही बढती दिली जात आहे. तसंच रस्ते काम गैरव्यवहारातील २, नालेसफाई गैरव्यवहारातील १, जोगेश्वरी भूखंड प्रकरणातील १, डॉकयार्ड इमारत दुर्घटना प्रकरणातील १, एसआरएमध्ये प्रतिनियुक्तीवर असलेल्या आणि तिथं गैरव्यवहार करणा-या २ अशा एकूण १० सहाय्यक अभियंत्यांनाही बढतीचे बक्षीस दिलं जात आहे. शहर स्थापत्य समितीमध्ये बढतीचा हा प्रस्ताव पास झाला असून हा तो आता अंतिम मंजुरीसाठी सभागृहात मंजुरीसाठी येणार आहे. ज्याला आता विरोधक विरोध करणार आहेत.
संबंधित घोटाळेबाजांना फायदा पोहचवण्यासाठी नगर अभियंता विभागनं शासन आदेशाची पायमल्ली केल्याचा आरोप होतो आहे. २०१७ च्या नव्या शासन आदेशानुसार शिक्षाधिन असलेल्या किंवा गंभीर गैरव्यवहारात चौकशी सुरू असलेल्या कर्मचा-यास शिक्षा भोगल्यानंतरच पदोन्नती द्यावी, असं नमूद आहे. तसंच याच प्रस्तावामध्ये काही जणांना शिक्षाधिन असल्यानं किंवा खात्यांर्गत चौकशी सुरू असल्यानं त्यांची पदोन्नती मात्र नाकारली आहे. मग हा दुजाभाव का ? असाही प्रश्न उपस्थित होतो आहे.
ई-टेंडर गैरव्यवहार प्रकरणातील दोषी अधिका-यांना जुलैनंतर शिक्षेची अंमलबजावणी होणार असल्यानं त्यांना पदोन्नती देवून शिक्षा देणार असल्याचा खुलासा प्रशासनाने केला आहे.