प्रस्थापितांचं महाआघाडी सरकार ओबीसींच्या मुळावर उठलंय; गोपिचंद पडळकरांची टीका

मुंबई : हे प्रस्थापितांचं महाआघाडी सरकार ओबीसींच्या मुळावर उठले आहे. हे आता सिद्ध करण्याची गरज राहिलेली नाही. अशी टीका भाजप आमदार गोपिचंद पडळकर यांनी केली आहे.

'ओबीसींचं  राजकीय आरक्षण मिळेपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणूका न घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारनं घेतला होता. त्यात कुठलही राजकारण न करता आम्हीही त्यास पाठींबा दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय रद्द ठरवला आहे. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी आधीच याविषयीचे वारंवार संकेत दिले होते. आपलं म्हणनं मांडलं होतं. पण या प्रस्थापितानी केंद्राकडे बोट दाखवत सेन्ससचा डेटा की इंपेरिकल डेटा असा वाद घातला.' असा घणाघात पडळकर यांनी महाविकास आघाडीवर केला.

'जर वेळ वाया न घालवता इंपेरिकल डेटा गोळा केला असता तर आणि त्वरित न्यायालयात  पुनर्विचार याचिका दाखल केली असती…तर ओबीसींचं राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळालं असतं. आता उशिरा त्यांना देवेंद्र फडणवीसांचं म्हणनं कळून चुकलंय आणि मान्यही केले की इंपेरिकल डेटा शिवाय आपल्याला हे ओबीसींचं राजकीय आरक्षण खेचून आणता येणार नाही.' असेही पडळकरांनी म्हटले.

आताही राज्यमागासवर्ग आयोगाला बसायला साधं ॲाफीस नाही. डेटा गोळा करण्यासाठी व त्याची शास्त्रशुद्ध मांडणी करण्यासाठी नेमकं आपण कोणत्या एजन्सीला अपॅाईंट केलाय का ? असा सवाल उपस्थित करीत. 

आता तरी कामाला लागा, स्वताच्या दिशाहीन धोरणासाठी ओबीसींचा बळी देऊ नका. लवकारत लवकर इंपेरिकल डेटा गोळा करा आणि अध्यादेश काढा नाहीतर ओबीसी भटका विमुक्त समाज तुम्हाला तुमची जागा दाखवून देईल. असा इशारा गोपिचंद पडळकर यांनी सरकारला दिला.