Msrtc Strike | एसटी महामंडळाचं विलीनीकरण होणार की नाही?

प्रातिनिधिक छायाचित्र

मुंबई : राज्यात गेल्या 3 महिन्यांपासून संपावर असलेल्या एसटी कर्मचाऱ्यांची विलिनीकरणाची (Msrtc Strike) मुख्य मागणी मान्य होण्याची शक्यता मावळत चाललीये. त्याच वेळी आता एसटीच्या खासगीकरणाचा घाट घातला जाऊ शकतो. (know whats discussion in maharashtra state cabinet meeting on 3 member committe report over to msrtc merge in state government)

एसटीचं राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावं या मागणीवरून एसटी कर्मचारी गेल्या चार महिन्यांपासून संपावर आहेत. अशातच एसटीच्या विलीनीकरणाची मागणी मुख्य सचिवांच्या त्रिसदस्यीय समितीनं फेटाळल्याची सुत्रांची माहिती आहे. 90 हजारांहून अधिक कर्मचा-यांचं विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल असा निष्कर्ष समितीनं काढलाय. 

बुधवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत (Maharashtra Cabinet Meeting) या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. इतकच नाही तर बैठकीत एसटीच्या खासगीकरणावरही चर्चा झाल्याचं समजतंय. 

त्रिसदस्यीय समितीनं विलिनीकरणाच्या बाबतीत दोन मुद्यांवर भर दिलाय.

त्रिसदस्यीय समितीच्या अहवालात काय?

• एसटीच्या विलीनकरणाचा निर्णय व्यावहारिक नाही.
• एसटी महामंडळाचं विलिनीकरण केल्यास इतर महामंडळाकडूनही तशी मागणी होऊ शकते. 

एसटीचं काय होणार?

संप लवकरच मिटला नाही तर टप्प्याटप्प्यानं खासगीकरण करण्याबाबत कृती आराखडा महामंडळ तयार करू शकतं. 

एसटीच्या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई हायकोर्टाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सिताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीनं विलिनीकरणास स्पष्ट नकार दिलाय. तर दुसरीकडे महामंडळानं आतापर्यंत 10 हजारांपेक्षा जास्त कर्मचा-यांना बडतर्फ केलंय. 

त्यामुळे आता कारवाई टाळायची असेल तर संपकरी कर्मचा-यांना सेवेत रूजू होण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. अन्यथा महामंडळाचं खासगीकरण अटळ आहे.