‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’वरील स्थगिती उठवली

मुंबई : जुन्या इमारतींच्या सामूहिक पुनर्विकासासाठी ‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ या योजनेंतर्गत चार चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) दिल्यास पायाभूत सुविधांवर परिणाम होणार असल्याचे लक्षात घेऊन मुंबई उपनगर, ठाणे व नवी मुंबई शहरांविषयी आघात मूल्यांकन अहवाल (इम्पॅक्ट असेसमेंट) सादर झालेला असल्याने आता या शहरांसाठी योजनेवरील स्थगिती उठवावी, अशी विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला दोन अर्जांद्वारे केली होती. तो अर्ज मान्य करत मुख्य न्यायमूर्ती मंजुला चेल्लुर व न्या. नितीन जामदार यांच्या खंडपीठाने क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील स्थगिती उठवलीये. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई मधील क्लस्टरचा मार्ग मोकळा झालाय.

‘क्लस्टर डेव्हलपमेंट’ योजनेंतर्गत अनेक जुन्या इमारतींचा एकत्रित पुनर्विकास प्रकल्प राबवला जातो. त्याअंतर्गत खासगी बिल्डर जुन्या रहिवाशांसाठी नव्या इमारतींची बांधणी करतात आणि त्याचा खर्च प्रोत्साहनात्मक एफएसआयच्या माध्यमातून विक्रीच्या इमारती बांधून त्यातील फ्लॅट्सच्या विक्रीतून भागवतात. यामध्ये अर्थातच बिल्डरांसाठी नफाही असतो.

या योजनेसाठी चार एफएसआय देण्याचे राज्य सरकारने २०१४मध्ये जाहीर केल्यानंतर दत्तात्रय दौंड यांनी आधीच कमकुवत असलेल्या पायाभूत सुविधांवर आणखी ताण येईल, अशी भीती व्यक्त करत जनहित याचिका केली होती। त्याविषयीच्या सुनावणीनंतर न्या. अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने २८ जुलै २०१४ व २२ ऑगस्ट २०१४ रोजी अंतरिम आदेश दिले होते. त्यानुसार, चार एफएसआयच्या माध्यमातून उभ्या राहणाऱ्या उत्तुंग इमारतींमुळे व वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांच्या पायाभूत सुविधांवर वाढणाऱ्या ताणावषयी आघात अहवाल आधी मिळवा आणि त्यानंतरच अंतिम अधिसूचना काढा, असे निर्देश खंडपीठाने दिले होते.

या पार्श्वभूमीवर, मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी सोमवारी सरकारतर्फे दोन अर्ज सादर केले. नवी मुंबई शहराबाबत नवी मुंबई महापालिका व सिडकोने यापूर्वी आघात मूल्यांकनाचा अभ्यास अहवाल तयार केलेला आहे. नवी मुंबईचा विकास नियोजनबद्ध असून चार एफएसआयच्या वापरानेही त्यावर परिणाम होणार नसल्याचे अहवालात स्पष्ट झालेले आहे. मुंबई उपनगर व ठाणे शहराविषयी सुद्धा यासंदर्भातील अहवाल राज्य सरकारकडे सादर झालेले आहेत. त्यामुळे आता एफएसआयच्या योजनेवरील स्थगिती उठवावी, अशी विनंती सरकारने या अर्जांमध्ये केली आहे.