शिंदे सरकारची मोठी कारवाई; जेट एअरवेजची 4 विमानं केली जप्त

कपिल राऊत, झी मीडिया, मुंबई : महाराष्ट्र सरकारने (Maharashtra government)जेट एअरवेज कंपनीवर मोठी कारवाई केली. कंपनीने कर्मचाऱ्यांची 350 कोटींची ग्रॅच्युइटी थकवली आहे. यामुळे कंपनीच्या चार बोईंग विमानांना नुकतेच (Boeing 777 aircraft) सील लावण्यात आले आहे. कंपनी जोपर्यंत कर्मचाऱ्यांची ग्रॅच्युइटी देत नाही, तोपर्यंत हे सील काढण्यात येणार नाही, असे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत देण्यात आले आहे. बाळासाहेबांची शिवसेना पक्षाचे प्रवक्ते किरण पावसकर यांनी यासाठी लढा दिला होता. अखेरीस त्याला यश आले आहे.

जेट एअरवेजने (Jet Airways)कंपनीतील कर्मचाऱ्यांना कंपनीने ग्रॅच्युइटी दिली नाही. त्यामुळे कंपनीचे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटीसाठी कायदेशीर लढा देत आहेत. कर्मचाऱ्यांनी कंपनीविरोधात ट्रिब्युनलमध्ये धाव घेतली होती. ट्रिब्युनलने गेल्या ऑक्टोबरमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निकाल दिला होता. त्यानंतरही कर्मचाऱ्यांना पैसे मिळाले नाही.

नेमकं प्रकरण काय?

जेट एअरवेजचे नवे मालक जालान कॅलरॉक कन्सोर्टियम (JKC) यांना सोमवारी सुप्रीम कोर्टाने मोठा झटका दिला. कर्मचार्‍यांना भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटी देण्याच्या NCLAT च्या निर्देशांना स्थगिती देण्याची मागणी करणारे जेट एअरवेजची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळून लावली. ऑक्टोबर 2022 च्या आदेशात, NCLAT ने जालान कॅलरॉक कन्सोर्टियमला भविष्य निर्वाह निधी आणि ग्रॅच्युइटी देय जेट एअरवेज कर्मचाऱ्यांना देण्यास सांगितले होते. जून 2019 पर्यंतची रक्कम सुमारे 200 कोटी रुपये होती. त्याच दरम्यान, जेट एअरवेजमध्ये दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू झाली.

चार विमाने सील

जेटच्या 4 एअरक्राफ्टला सील करण्याचे आदेश मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांनी काढले. त्यानंतर तहसीलदारांनी चारही विमाने सील केली आहेत. जोपर्यंत कामगारांची ग्रॅच्युइटी मिळत नाही तोपर्यंत कंपनीला एअरक्राफ्ट विकता येणार नाही. जेट एअरवेजमधील 22 हजार कामगारांची ग्रॅच्युइटी थकवल्याचा आरोप किरण पावसकर यांनी केला आहे. कायदेशील लढा यशस्वी लढूनही कर्मचाऱ्यांना रक्कम मिळाली नाही. यासंदर्भात किरण पावसकर यांनी वेळोवेळी आवाज उठवला होता. अखेरीस त्यांना यश आले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी धडक कारवाई केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांचा आशा आशा पल्लवित झाल्या आहेत.