आता तुम्ही देखील म्हणाल, 'कुठे नेऊन ठेवला महाराष्ट्र माझा?'

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : 'मेक इन महाराष्ट्र', 'मेक इन इंडिया' आणि 'इज ऑफ डुईंग' बिझनेसचा राज्यात कितीही गाजावाजा केला जात असला, तरी 'इज ऑफ डुईंग'मध्ये महाराष्ट्राचा देशांतर्गत क्रमांक थेट १३ पर्यंत खालावला आहे. झारखंड, छत्तीसगडसारखी मागास राज्यही 'इज ऑफ डुइंग' बिझनेसमध्ये महाराष्ट्राच्या पुढे आहेत. तर यात आंध्र प्रदेशने सलग दुसऱ्या वर्षी पहिला क्रमांक पटकावला आहे.

देशातील आणि जगभरातील गुंतवणुकदारांना गुंतवणूक करण्यासाठी, नवे उद्योग उभे करण्यासाठी इज ऑफ डुईंग बिझनेस हा महत्त्वाचा घटक मानला जातो. त्यामुळेच जागतकि बँकेने इज ऑफ डुईंग बिझनेसची क्रमवारी देण्याबाबत काही निकष तयार केले आहेत. यात एकूण ३२७ निकष असून सर्वात जास्त निकष पूर्ण करणारे देश अथवा राज्य या क्रमवारीत आघाडीवर असतात. 

आपल्या देशांतर्गत प्रत्येक राज्याची इज ऑफ डुईंग बिझनेसची क्रमवारी दरवर्षी जाहीर केली जाते. यंदा जागतिक बँक आणि केंद्र सरकारच्या इंडस्ट्रीयल प्लॅनिंग अण्ड प्रमोशन विभागाने जाहीर केलेल्या इज ऑफ डुईंग बिझनेसची क्रमवारी महाराष्ट्रासाठी अत्यंत निराशाजनक आहे.

या क्रमवारील मागील सलग दोन वर्ष आंध्र प्रदेशने पहिला क्रमांक पटकावला आहे. तर आंध्र प्रदेश खालोखाल  तेलंगना, हरियाणा, झारखंड, गुजरात, छत्तीसगड या राज्यांचा क्रमांक लागतो. या क्रमवारीत मागासलेली असलेली झारखंड आणि छतीसगड ही राज्यही महाराष्ट्राच्या पुढे असून महाराष्ट्र यंदा १३ व्या क्रमांकावर आहे.

राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पोषक वातावरण आहे. राज्यात उद्योग उभारणीसाठी पोषण वातावरण आहे. राज्यात उद्योग वाढीसाठी अनेक पावलं उचलल्याचा दावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून अनेकदा केला जातो. 

परवानग्यांसाठी वन विंडो सिस्टीम कार्यान्वित करण्यात आली आहे असे अनेक दावे राज्य सरकारकडून केले जात आहेत. मात्र इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये घसरलेल्या क्रमवारीमुळे हे दावे किती खरे असा प्रश्न उपस्थित होतो.

एखादी परदेशी कंपनी देशात गुंतवणूक करताना कोणतं राज्य गुंतवणुकीसाठी पोषक आहे हे ठरवण्यासाठी इज ऑफ डुईंग बिझनेसच्या क्रमवारीचा आधार घेत असते. त्यामुळेच परदेशी गुंतवणुकीत कायम अग्रेसर राहिलेल्या महाराष्ट्राची इज ऑफ डुईंगमधील घसरलेली क्रमवारी ही राज्यातील गुंतवणुकीवर विपरीत परिणाम करणारी ठरू शकते.