मराठा आरक्षण : आदित्य ठाकरेंनी केले मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

 विधिमंडळात मराठा आरक्षण विधेयक संमत झालं, त्यावेळी शिवसेना युवा प्रमुख आदित्य ठाकरे देखील विधान भवनात उपस्थित होते. मराठा आरक्षण विधेयक आणल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केले. 

Updated: Nov 29, 2018, 07:16 PM IST
मराठा आरक्षण : आदित्य ठाकरेंनी केले मुख्यमंत्र्यांचे अभिनंदन

मुंबई : विधिमंडळात मराठा आरक्षण विधेयक संमत झालं, त्यावेळी शिवसेना युवा प्रमुख आदित्य ठाकरे देखील विधान भवनात उपस्थित होते. मराठा आरक्षण विधेयक आणल्याबद्दल त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचं अभिनंदन केले. मराठा समाजाला न्याय मिळावा, हीच शिवसेनेची भूमिका आहे, असे सांगतानाच इतर समाजांच्या आरक्षणालाही धक्का लागता कामा नये, असे मत आदित्य ठाकरेंनी यावेळी व्यक्त केले.

मराठा आरक्षण विधेयक झाल्यानंतर एमपीएससीच्या विद्यार्थ्यांनी या विधेयकाचे स्वागत केले आहे. मात्र हे विधेयक कायद्याच्या चौकटीत अडकू नये आणि त्याचं राजकारण होऊ नये, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केलीय.

मागील आघाडी सरकारचा निर्णय

सप्टेंबर २०१४ मध्ये विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर नारायण राणे समितीच्या शिफारशींचा आधार घेऊन, जून २०१४ मध्ये मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्‍के आणि मुस्लिम समाजाला पाच टक्‍के आरक्षण देण्याचा निर्णय पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या आघाडी सरकारने घेतला खरा,  मात्र फडणवीस सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतरच्या दोन महिन्यांतच मुंबई उच्च न्यायालयाने आरक्षणाला स्थगिती दिली. तेव्हापासून आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज आंदोलनाच्या पवित्र्यात उभा ठाकला त्यात जुलै २०१६मध्ये नगर जिल्ह्यातील कोपर्डी येथे मराठा समाजातील अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार करून तिचा खून करण्यात आला आणि वातावरण तापले. त्यातून सकल मराठा क्रांती समाजा तर्फे राज्यव्यापी मूक मोर्चांचे आंदोलनसत्र सुरू झाले आणि ९ ऑगस्ट २०१६ला औरंगाबादमध्ये मराठा आरक्षण आणि इतर काही मागण्यांसाठी पहिला मराठा मोर्चा निघाला, पाहता पाहता आंदोलनाची ही ठिणगी पेटली, औरंगाबादपासून सुरु झालेली ही आंदोलनाची धग पाहता पाहता राज्यभरात पोहोचली,  त्यानंतर राज्यभरात ५८ मोर्चाच्या माध्यमातून मराठा समाजानं आरक्षणाची मागणी जोरकसपणे लावून धरली.

राज्यात मराठा क्रांती मोर्चाचे आंदोलन

इतिहासात झाले नसेल इतके भव्य मोर्चा मराठा समाजानं शिस्तीत काढून राज्यसरकारवर दबाव आणला, राज्यभरात शहरांसह गावागावांत हे मोर्चे निघाले, सरकारला या बाबत मराठा क्रांती मोर्चाच्या समन्वयकांकडून याबाबतचा इशाराही देण्यात येत होता आणि विरोधकांचा दबावही वाढत चालला होता, सरकार सगळीकडूनच या बाबत दबावाखाली येत असतांना मुख्यमंत्र्यांनी मागासवर्ग आयोगाच्या अहवालापर्यंत आरक्षण देता येणार नाही अशी भूमिका घेतली, खर तर आरक्षण कोर्टात टिकेल असे द्यायचे असल्यानं कायदेशिक प्रक्रीया पुर्ण करावी लागेल ही राज्य सरकारची भूमिका होती, मात्र दुसरीकडे आंदोलन चांगलच पेटत चाललं होत सुरुवातीला शांतीत असणारे हे आंदोलन औरंगाबादच्या कायगाव टोक्यावर पेटले, मराठा युवक काकासाहेब शिंदे यांनी मराठा आरक्षणासाठी गोदावरी नदीत जीव देत आरक्षणासाठी पहिली आहूती दिली, दुर्दैवानं त्यानंतर राज्यभर आरक्षणासाठी आत्हत्यांच सत्र सुरु झालं, तब्बत ४० लोकांनी प्राणांची आहूती दिल्याचं मराठा मोर्चाचे समन्वयक सांगताय.

मराठा समाज आंदोलनाला हिंसक वळण

त्यानंतर मात्र राज्यभर वातावरणं पेटलं, औऱंगाबादपासूनच आक्रमक आणि हिंसक वळण या आंदोलनाला लागले, आरक्षणासाठी औरंगाबादसह अनेक शहरं बंद पडली, अनेक ठिकाणी सरकारी मालमत्तेची नासधूस सुद्धा सुरु झाली, औरंगाबाद बंद मध्ये शहरासोबत वाळूज औद्योगिक वसाहतीतही प्रचंड तोडफोड झाली तर पुण्यातील चाकणमध्येही मोठी नासधूस पहायला मिळाली, तर मुंबईच्या वेशीवर नवी मुंबईपर्यंत हिंसक आंदोलनाचे लोण पोहोचले अखेर हिंसक आंदोलन पाहता आंदोलन बंद करण्याची वेळ मराठा समाजावर आली. मात्र शांतपणे सुरु असलेलं आंदोलन सुरुच होतं, कुठल्याही पद्धतीनं सरकारवरील दबाव कमी होणार नाही याची काळजी मराठा आंदोलकांनी घेतलीच.. या सगळ्यात सरकारडून आरक्षण देण्यात येईल असा दावाही सुरु होता, आणि कोर्टाची लढाई सुद्धा सुरुच होती मराठा आरक्षणाबाबत कालबद्ध कार्यक्रम जाहीर करावा असा निर्णय़ सुद्धा कोर्टानं दिला, आणि राज्य सरकार याबाबत बांधील असल्याची ग्वाही सरकारनं दिली सुद्दा, मात्र मराठा  आंदोलकांना मात्र सरकारवर काडीचा विश्वास नव्हता म्हणून पुन्हा एकदा मराठा क्रांती ठोक मोर्चाच्या नावानं आंदोलनाचं नव्यानं रणशिंग फुंकण्यात आलं.

मराठा समाज आंदोलन स्थगित, त्यानंतर पुन्हा आंदोलन

परळी वैजनाथ या ठिकाणाहून १८ जुलै २०१८ या दिवशी आंदोलकांनी शांतीच्या मार्गानं ठिय्या आंदोलन सुरु केलं, तब्बल २१ दिवस हे आंदोलन सुरु होतं, मात्र सरकारनं आरक्षण दिल्याचं आश्वासन दिलं १५ नोव्हेंबरपर्यंत मराठा आरक्षण देण्याचा मुख्यमंत्र्यांनी शब्द दिल्यांनं हे आंदोलन स्थगित करण्यात आलं, मात्र काहि दिवसांच्या खंडानंतर पुन्हा मराठा समाजाचे मोर्चे सुरु झाले, एकडीकडे मोर्चे आंदोलन, उपोषणं, ठिय्या आंदोलन अशी आंदोलन सुरुच होती तर दुसरीकडे त्यातच राज्य मागाव आयोगाचा अहवाल सादर झाला, त्यात मराठा समाज मागस असल्याचा ठपका ठेवत आरक्षणाची शिफारस करण्यात आली, आणि मुख्यमंत्र्यांनी १ डिंसेबर हा जल्लोष करण्याचा दिवस जाहीर केला, त्यानंतरही विधीमंडळात विरोधक आणि सरकार यांच्यात आरक्षणावरून खडाजंगी पाहण्यात आली मात्र मराठा समाजासाठी सोनेरी क्षण म्हणजे २९ नोव्हेंबर आलं आणि मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आऱक्षणाच विधेयक मांडल आणि ऐतिहासिक असा पाठिंबा मिळत आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला. 

१६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला जाहीर

१६ टक्के आरक्षण मराठा समाजाला जाहीर कऱण्यात आलं. व्ही. पी. सिंह पंतप्रधान असताना, मंडल आयोगाच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तेव्हापासूनच मराठा समाजही आरक्षणाची मागणी किमान दोन-अडीच दशकांनी  पुर्ण झाली. त्यामुळे राज्यभर मराठा बांधवांकडून खास करून भाजपकडून जल्लोष सुरु आहे. मात्र यासाठीची मोठी लढाई मराठा समाजानं लढली आहे. अनेकांनी बलिदान दिलंय आणि अखेर हा विजय मराठा समाजांनी साकारला आहे.

यापुढंही अनेक आव्हान आता आहेतच, महाराष्ट्रात आरक्षणाची ५० टक्‍के ही अंतिम मर्यादा पूर्वीच गाठली गेली आहे त्य़ामुळं हे आरक्षण कोर्टात टिकवण्याची मोठी जबाबदारी सरकारवर आहे. आता सरकार एक लढाई जिंकल आहे, मात्र अजूनही कोर्टाची एक मोठी लढाई राज्य सरकारला आणि मराठा समाजाला लढायची आहे, त्यानंतर खरा विजय साजरा करता येईल.