मुंबई : ऊस दरावरून शेतकरी संघटना आणि सरकारमधील चर्चा फिसकटलीय.
राजू शेट्टी आणि रघूनाथदादा पाटील यांनी मागितलेला ३४०० ते ३५०० रुपयांचा दर देण्यास सरकारनं असमर्थता दर्शवलीय. त्यामुळं ऊस दराचा मुद्दा चिघळण्याची शक्यता आहे.
साखर कारखान्यांना एफआरपीपेक्षा जास्त रक्कम देताना अडचणी येतात. शेतकरी संघटनानी शेवटी व्यवहार्य मागणी केली पाहिजे, असं सहकार आणि पणनमंत्री सुभाष देशमुख यांनी सांगितलंय.
मात्र, पारदर्शकता आणण्यासाठी जे करावं लागेल ते करणार असल्याचंही देशमुख म्हटले आहेत. मात्र ३५०० रुपयांचा दर देण्यास असमर्थता दर्शवल्यामुळं ऊस दराचं आंदोलन यंदाही चिघळणार असल्याचं दिसतंय.
आठ नोव्हेंबरला सरकार पुन्हा ऊस दराबाबत चर्चा करण्यासाठी बैठक घेणार आहे.