मराठा आरक्षणाला तात्काळ स्थगिती नाही; पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला

मुंबई : राज्यात मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे म्हणून मोठे आंदोलन करण्यात आले. सर्वच राजकीय पक्षांनी एकत्र येत हिवाळी अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे जाहीर केले. तसा कायदाही करण्यात आलाय. १६ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आलेय. मात्र, याला विरोध झालाय. मराठा समाज आरक्षणविरोधात एक याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली. या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी मुख्य न्यायमुर्ती नरेश पाटील आणि मकरंद कर्णीक यांच्या खंडपीठाने तात्काळ स्थगिती न देता पुढील सुनावणी १० डिसेंबरला ठेवली आहे.

मराठा समाज आरक्षणामुळे खुल्या वर्गाला केवळ ३२ टक्के राहत असल्याचा याचिकाकर्त्यांचा दावा आहे. त्यामुळे ७६ हजार नोकर भरती आणि २ लाख मेडीकलच्या अॅडमिशनवर या आरक्षणाचा परिणाम होणार आहे. मराठा आरक्षणबाबत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची याचिकाकर्त्यांची मागणी होती. दरम्यान, खंडपीठाने उत्तर देण्यास राज्य सरकारला १० डिसेंबरपर्यंत अवधी दिलाय. त्यामुळे याचिकेवरील पुढील सुनावणी ही १० डिसेंबरला होणार आहे.

मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावरून पुन्हा एकदा न्यायालयीन लढाईस सुरुवात झाली आहे. दरम्यान, आज मराठा आरक्षणाविरोधात न्यायालयात धाव घेणाऱ्या जयश्री पाटील यांचे वकील उपस्थित न राहिल्याने मराठा आरक्षणवर तातडीने सुनावणी घेण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. दरम्यान, दुपारी तीन वाजता न्यायालयाने यावर सुनावणी पूर्ण केली. त्यानुसार मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने तूर्तास नकार दिलाय.

राज्य सरकारने मराठा समाजाला स्वतंत्र प्रवर्गातून १६टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केल्यानंतर याविरोधात न्यायालयात आव्हान दिले जाईल, अशी शक्यता वर्तवण्यात येत होती. मराठा आरक्षणाविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. सरकारने पन्नास टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देणे घटनाबाह्य असल्याचे सांगत ही याचिका दाखल केली.