मोठी बातमी! OBC आरक्षणाशिवाय निवडणुका होऊ नयेत, राज्य सरकारचा महत्त्वाचा ठराव

मुंबई : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (CM Udhav Thackeray) यांच्या अध्यक्षेतखाली मंत्रीमंडळाची बैठक झाली. या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या (OBC Reservation) मुद्द्यावर चर्चा झाली. सर्व मंत्र्यांनी एकच मागणी केली, ज्या निवडणुका घ्यायच्या, त्या ओबीसी आरक्षणाबरोबरच घ्याव्यात. त्यासाठी जो डाटा हवाय तो गोळा करेपर्यंत सर्व निवडणुका पुढे ढकलण्यात याव्यात, अशी माहिती ओबीसी नेते छगन भुजबळ (Chagan Bhujbal) यांनी दिली आहे.

मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाने ठराव पास केला, की निवडणुक आयोगाला कळवण्यात यावं, डेटा गोळा झाल्यानंतरच आम्ही निवडणूका घेऊ.  तो पर्यंत निवडणुका घेऊ नयेत. अशा प्रकारचा ठराव तयार करुन तो निवडणुक आयोगाकडे जाईल.

या कामासाठी एक सचिव आपण नेमला पाहिजे, जो आयोगाबरोबर संपर्क साधून हे काम रात्रंदिवस पूर्ण करायला हवं, भांगदे नावाच्या अधिकाऱ्याची या कामासाठी नियुक्ती करावी, अशीही चर्चा झाली, त्याला मुख्यमंत्र्यांनी संमती दिली आहे अशी माहिती छगन भुजबळ यांनी दिली.

या कामासाठी लागणारा निधीही मंजुर करुन पाठवण्यात आला आहे. पण त्यांना जी मोठी रक्कम हवी आहे, साडेतीनशे कोटी की चारशे कोटी आहे, ती सर्व रक्कम पुरवणी मागण्यांमध्ये अधिवेशनात मंजुरी घेण्यात येईल. आयोगाने केलेल्या सर्व मागण्यांची पूर्तता करण्यात येईल. अशा तीनचार गोष्टींवर मंत्रीमंडळात निर्णय घेण्यात आल्याचं छगन भुजबळ यांनी सांगितलं. 

राज्य सरकारला दणका

ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारला मोठा दणका बसला आहे. महाराष्ट्रातील ओबीसींच्या २७ टक्के आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. इम्पिरिकल डेटा गोळा करण्यासाठी राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात तीन महिन्यांचा वेळ मागितला होता. 

पण निवडणुक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास सुप्रीमो कोर्टाने नकार देत,  निवडणुका पुढे ढकलता येणार नाहीत, असं म्हटलं आहे. त्यामुळे १०५ नगरपंचायतींची निवडणुक ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. तर उर्वरीत निवडणुकांबद्दलचा निर्णय  17 जानेवारीला घेतला जाईल.  27 टक्के आणि आधीच्या 73 टक्के जागांवरचा निकालही एकाच दिवशी लावला जावा, असं कोर्टाने म्हटलं आहे.