३७० रद्द हटवल्याचे स्वागतच, पण बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीचे काय; संजय राऊतांचा सवाल

मुंबई: काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० रद्द करणे आणि सर्जिकल स्ट्राईक हे केंद्र सरकारचे निर्णय नक्कीच देशभक्ती सिद्ध करणारे होते. मात्र, त्यामुळे बेरोजगारी आणि आर्थिक मंदीचा प्रश्न कसा सुटणार, असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला. 

अनुच्छेद ३७० रद्द झाल्यानंतर संजय राऊत यांनी संसदेत मोदी सरकारची मुक्तकंठाने तारीफ केली होती. मात्र, कौतुकाचे हे दिवस सरल्यानंतर राऊत यांनी केंद्राला आर्थिक वास्तवाची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवसेनेचे मुखपत्र असलेल्या सामनातून संजय राऊत यांनी आपले हे 'रोखठोक' विचार मांडले आहेत. 

आम्ही राहुल गांधींना काश्मीरमध्ये नेण्याची व्यवस्था करू- संजय राऊत

 राऊत यांनी म्हटले आहे की, लहरीपणाने निर्णय घेतल्यास किती नुकसान होऊ शकते हे नोटाबंदी आणि वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) कायद्याच्यानिमित्ताने सिद्ध झाले आहे. लोकसभा निवडणुकीपूर्वी बेरोजगारी, महागाई आणि आर्थिक मंदीची चर्चा होती. २०१९ च्या निवडणुकीत मोदी सरकारला त्याचा फटका बसेल, अशी चिन्हेही दिसत होती. मात्र, पुलवामामध्ये सीआरपीएफचे ४० जवान शहीद झाले आणि त्यानंतर सरकारने सर्जिकल स्ट्राईक केला. यानंतर देशातील वातावरण पूर्णपणे बदलले. यामुळे बेरोजगारी, महागाई आणि इतर मुद्दे मागे पडले, असे राऊत यांनी लेखात म्हटले आहे. 

 सर्जिकल स्ट्राईक आणि अनुच्छेद ३७० रद्द करणे निश्चितच देशभक्तीची कृती आहे. मात्र, रोजगारनिर्मिती आणि सध्या असलेल्या नोकऱ्या वाचवणे हे अधिक देशभक्तीचे कार्य ठरेल. मात्र, नेमकी याठिकाणी देशभक्ती कमी पडत असल्याचा अप्रत्यक्ष टोला संजय राऊत यांनी सरकारला लगावला. 

 याशिवाय, राऊत यांनी वाहनउद्योग, बांधकाम क्षेत्र आणि संरक्षण क्षेत्रातील आर्थिक मंदीचा उल्लेख केला. लोकांना नोटाबंदी किंवा जीएसटीमुळे काय झालं, याच्याशी देणेघेणे नाही. त्यांच्यासाठी रोजीरोटी महत्त्वाची आहे. सरकारच्या कोणत्याही निर्णयामुळे लोकांचे रोजगार जात असतील, तर ते धोकादायकच असल्याचेही राऊत यांनी म्हटले आहे.