लोकपाल विधेयक लटकले

झी २४ तास वेब टीम, नवी दिल्ली

राज्यसभा संस्थगित झाल्यानं लोकपाल विधेयक लटकले. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात हे विधेयक येण्याची शक्यता आहे.

गुरुवारी जवळपास १२ तास राज्यसभेत यावर चर्चा झाली. विविध पक्षांनी या विधेयकात १८० हून अधिक सुधारणा सुचवल्या. मात्र गोंधळात कामकाज तहकूब झाल्यानं आता राज्यसभेत लोकपालच्या मंजुरीसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत वाट पहावी लागणार आहे.

लोकपाल विधेयक लोकसभेनं मंजूर केलेलं असताना राज्यसभेत मात्र ते संमत होऊ शकलं नाही. गुरुवारी दिवसभर चर्चा होऊनही अखेरीस दोन्ही बाजूंकडून गोंधळ झाला. अधिवेशनाचा कालावधी संपल्यानं राज्यसभेच्या अध्यक्षांनी उद्वेगात कामकाज संपल्याचं जाहीर केलं.

दिवसभर झालेल्या चर्चेत दोन्ही बाजूंनी आरोप-प्रत्यारोप झाले. विधेयकात तब्बत १८३ सुधारणा सुचवण्यात आल्या. त्यामुळं सभागृहाची वेळ रात्री १२ वाजता संपत होती. विरोधकांनी सरकारकडून कामकाज सुरु ठेवण्याबाबत काय भूमिका आहे अशी विचारणा केली.

त्यावर संसदीय कामकाज मंत्री पवनकुमार बन्सल यांनी उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा वाद  आणखी वाढला. अखेर सभागृहाच्या अध्यक्षपदी असलेल्या हमीद अन्सारी यांनी अधिवेशन संपल्याचं जाहीर केलं. लोकसभेत लोकपालच्या घटनात्मक दर्जाच्या मुद्द्यावर सरकारची नामुष्की झाली. राज्यसभेत तर सरकारकडं पुरेसं संख्याबळ नव्हतं. त्यामुळं मित्रपक्षांबरोबरच समाजवादी पक्ष, बसप यांच मन वळवण्याचा प्रयत्न सरकारकडून दिवसभर सुरु होता. एकंदर रागरंग पाहता राज्यसभेत या विधेयकाच्या भवितव्याबाबत अनिश्चितता होती. अखेरीस गोंधळात कामकाज संपल्यानं आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशनापर्यंत विधेयक लटकल आहे.

टीम अण्णांची सरकारवर जोरदार टीका

राज्यसभेत लोकपाल विधेयक संमत झालं नसल्यानं टीम अण्णांनी सरकारवर जोरदार टीका केलीय. सरकारचं हे अपयश असून, त्यांच्यावर कुणीही विश्वास ठेऊ शकत नाही असं किरण बेदी यांनी म्हटलं आहे.

मतदानाला सामोरे जायची सरकारची तयारी नाही हे संध्याकाळीच स्पष्ट झाल्याचं बेदी यांनी सांगत आता सरकारवर विश्वास कसा ठेवणार असा सवाल उपस्थित केलाय.  दरम्यान,  राज्यसभेत लोकपाल विधेयकावर दिवसभर चर्चा होऊन ते संमत झालं नाही. आता याचं खापर सत्ताधारी आणि विरोधक एकमेकांवर फोडतायत. राज्यसभेत सरकारचं  संख्याबळ जेमतेम असल्यानं या विधेयकाचं भवितव्य अधांतरी होतं, हे आता स्पष्ट झालयं.

[jwplayer mediaid="21111"]