शाळेची प्रवेश प्रक्रिया एप्रिल- मे मध्येच

www.24taas.com, झी मीडिया, पुणे
समस्त पालकांसाठी महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी. मुलांच्या प्रवेशासाठी कडाक्याच्या थंडीत शाळेच्या बाहेर रात्र- रात्र रांगा लावण्याची पालकांची फरफट आता थांबणार आहे. पूर्व प्राथमिक तसंच पहिलीच्या वर्गासाठी नोव्हेंबरमध्येच देण्यात आलेले प्रवेश बेकायदा ठरणार आहेत. शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी फक्त महिनाभर आधी म्हणजे एप्रिल- मे मध्येच शाळेची प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश राज्यातल्या सगळ्या शाळांना देण्यात आले आहेत.

नर्सरी, केजी तसंच पहिलीच्या प्रवेशासाठी खाजगी शाळा नोव्हेंबर- डिसेंबरमध्येच जाहिरात देतात. त्यानंतर सुरु होते प्रवेशासाठी फरफट. पालकांना २ -२ दिवस रांगांमध्ये उभं राहावं लागतं. त्यातूनच एजंटगिरी आणि प्रवेश शुल्काच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर लुबाडणूक केली जाते. या सगळ्यामुळे त्रासलेल्या पालकांना काहीसा दिलासा देणारा निर्णय शिक्षण विभागानं घेतलाय. शाळांच्या धंदेवाईकपणाला आळा घालण्यासाठी प्रवेश प्रक्रियेबाबत नवीन नियमावली जारी करण्यात आलीय.
त्यानुसार शाळांचे नोव्हेंबर डिसेंबर मधले प्रवेश बेकायदा ठरणार आहेत. नवीन शैक्षणिक वर्ष सुरु होण्यापूर्वी महिनाभर आधी प्रवेश प्रक्रिया राबवण्याचे आदेश शाळांना देण्यात आले आहेत. ज्या शाळा या आदेशाचं पालन करणार नाहीत त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येणार आहे. शिक्षण हक्क कायद्यानुसार शाळांमधले २५ टक्के प्रवेश आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षित असतात. मात्र सुमारे ५० टक्के मुलं त्यापासूनही वंचित आहेत. यावर उपाय म्हणून या राखीव कोट्यासाठीची प्रवेशप्रक्रिया ऑनलाईन आणि केंद्रीय पद्धतीनंच राबवण्यात येणार आहे.
राज्यातील शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेला शिस्त लावण्याचा हा निर्णय विद्यार्थी तसेच पालकांच्या हिताचा आहे. शाळांमधली संपूर्ण प्रवेश प्रक्रियाच केंद्रीय आणि ऑनलाईन पद्धतीनं राबवण्याचा प्रस्तावही शिक्षण विभागाच्या विचाराधीन आहे. असं झाल्यास राज्यातल्या सर्वच शाळांच्या प्रवेश प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता येणार आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षणाच्या नव्या अध्यादेशानुसार, पहिली ते आठवी आता प्राथमिक शिक्षणाच्या अखत्यारित येणार आहे. तसंच 2013-2014 या शैक्षणिक वर्षासाठी नवीन पटसंख्य़ा नियमित करण्यात आली आहे. त्यानुसार
शहरी भागात 70 विद्यार्थ्यांची एक तुकडी असेल तर त्याच्या पुढची तुकडी ही ४९ विद्यार्थ्यांची असेल.
तर ग्रामीण भागात, 60 विद्यार्थ्यांपर्यंतची तुकडी ठेवण्याचे आदेश देण्यात आलेत.
हे निकष हे अनुदानित/विनाअनुदानिक/अंशत: अनुदानित/कायम विनाअनुदानित सर्व माध्यमांच्या शाळांना लागू होणार आहेत. आत्तापर्यंत एका वर्गात किमान 25 पटसंख्या होती मात्र, पटसंख्या वाढवल्याने तुकड्या कमी होणार आहेत. परिणामी शिक्षकांची संख्या कमी होणार आहे. आणि यालाच शिक्षकांचा विरोध आहे. शिक्षक आमदार रामनाथ मोते यांनीही याला विरोध केलाय. त्याचबरोबर रस्त्यावर उतरण्याचा इशाराही देण्यात आलाय.