www.24taas.com, मुंबई
सावधान! तुम्ही जी औषध घेता त्यात मोठ्या प्रमाणात घोटाळा झाला आहे.संसदेच्या स्थायी समितीच्या अहवालात हा धक्कादायक प्रकार उजेडात आलाय.. औषधांना मंजूरी देतांना मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार तर झालाच आहे शिवाय अत्यावश्यक असेलल्या वैद्यकीय तज्ञांच्या अहवालात देखील हेराफेरी करण्यात आलीय...
भारतात विकल्या जाणा-या औषधांमुळे रुग्णाचा जीव वाचतो की जीव जातो असा गंभीर प्रश्न संसदेच्या स्थायी समितीने दिलेल्या अहवालानंतर निर्माण झाला आहे..होय...संसदेच्या स्थायी समितीने दिलेला अहवाल मोठा धक्कादाय़क आहे. माणसांवर औषधाचं परीक्षण न करताच औषधाच्या विक्रीला मंजूरी देण्याचा अक्षम्य गुन्हा ड्रग कंट्रोलरने केला आहे.. तसेच ड्रग कंट्रोलर कार्यालयातील अधिका-यांनी औषध मंजूरीच्या ज्या अहवालावर हस्तक्षर केलं आहे तो अहवाल प्रत्येक्षात त्यांनी लिहिलाच नाही..
लवकरात लवकर औषध बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध करता यावं यासाठी औषध कंपन्यांनी स्वत:च अहवाल तयार करुन डॉक्टरांच्या त्यावर सह्या घेण्याचा कारनामा केलाय..रक्त गोठविण्याची प्रक्रिया थांबविणारं औषध रिव्हरोक्सेबेन संदर्भात एम्सच्या ऑर्थोपेडिक्सचे प्राध्यापक, लुधियानातील दयानंद मेडिकल कॉलेजचे एक डॉक्टर आणि बेंगलुरुतील सेंट जॉन मेडिकल क़ॉलेजचे प्राध्यापक या तिघांनी आपआपला अहवाल दिला होता...पण धक्कादायक बाब म्हणजे त्या तिघांचे अहवाल एकसारखेच आहे.
अशाच पद्धतीने अस्थमाचं औषध 'डॉक्सो-फिलाइन' विषयी इंदौरच्या एमजीएम मेडिकल कॉलेजचे प्राध्यापक आणि दिल्लीच्या अपोलो रुग्णालयाच्या एका डॉक्टरचं मत मागविण्यात आलं होतं..या दोघांनी त्या औषधाविषयी दोन स्वतंत्र अहवाल दिले. मात्र त्या अहवालात लिहिलेला मजकूर मात्र एक सारखाच आहे..
नियमानुसार औषधाचं परीक्षण केल्यानंतरच वैद्यकीय तज्ज्ञांकडून अहवाल तयार केला जातो ..त्या अहवालाच्या आधारावरच औषधाला मंजूरी देण्याचा अथवा न देण्याचा निर्णय CDSCO कडून घेतला जातो...पण आता औषधांचं उत्पादन करणा-यांकडूनच अहवालही तयार केला जाऊ लगला आहे.. या सगळ्या रॅकेटमध्ये औषध उत्पादन करणा-या कंपन्या, CDSCO चे अधिकारी आणि काही वैद्यकीय तज्ज्ञांचा सहभाग असल्याचं संसदेच्या समितीने दिलेल्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आलं आहे...
विदेशात बंदी असलेल्या औषधांना भारतात विक्रीसाठी परवानगी देण्यात आलीय..आणि परवानगी औषध नियंत्रकांनी दिली आहे. संसदेच्या स्थायी समितीच्या तपासणीत तीन अशी औषधं आढळून आली आहेत ज्यांची कोणतीच कागदपत्र आरोग्य मंत्रालयाकडं उपलब्ध नाहीत. देशात अशी काही औषधं विकली जात आहे ज्याचं कोणतचं रेकॉर्ड आज उपलब्ध नाही. रुग्णांना दिल्या जाणा-या औषधामुळं रुग्णाच्या जीवाला कोणत्याच प्रकारचा धोका होणार नाही याची खात्री देणारा एकही पुरावा आज ड्रग कंट्रोलरकडं उपलब्ध नाही. संसदेच्या समितीला तीन औषधांविषयी कोणतीच कागदपत्र उपलब्ध करुन देण्यात आली नाहीत. धक्कादायक बाब म्हणजे ज्या तीन औषधांचं रेकॉर्ड गहाळ झालं आहे ती तीनही औषधं वादात अडकली आहेत.
पेफ्लाक्सेसिन नावाच्या औषधाची विक्री करण्यावर अमेरिका, कॅनडा, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलियासह अनेक देशात बंदी आहे...तसेच दोन औषधांचे गंभीर साईड इफेक्ट लक्षात आल्य़ानंतर त्यांच्या वापरावर बंदी घातली गेली..पण भारतात ही तिन्ही औषधं बिनदिक्कतपणे विकली जात आहेत.
संसदेच्या स्थायी समितीने नमुने दाखल 42 औषधांची निवड केली होती..तसेच त्यांच्या कागदपत्रांची तापसणी केली. स्थायी समितीने आरोग्य मंत्रालयाकडून सगळ्या औषधांच्या मंजूरीशी संबंधीतची कागदपत्र मागितली होती. त्यापैकी तीन वादग्रस्त औषधांची कागदपत्र आरोग्य मंत्रालय़ाक़डून उपलब्ध करण्यात आली नाहीत. त्या औषधांची कागदपत्रं गहाळ झाली असल्याचा दावा आरोग्यमंत्रालयाने केलाय. खरंतर त्या तीन औषधांना वेगवेगळ्या वर्षी मंजूरी देण्यात आली असतांना त्यांचं रेकॉर्ड गहाळ झालंय.ती औषधं माणसांसाठी योग्य आहेत की नाहीत याचं कोणतच