www.24taas.com, नाशिक
अनेक सामाजिक आणि राजकीय घडामोडींची साक्ष देणाऱ्या नाशिककरांच्या तोंडाला सरत्या वर्षात लोकप्रतिनिधींनी पानं पुसली. मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्यासाठी सांगता येतील असा एकही प्रकल्प प्रशासनाच्या मार्फत पूर्ण झाला नाही. ब्लू प्रिंटच्या माध्यमातून विकासाचं स्वप्नं दाखविणा-या मनसेची ब्लू प्रिंट अद्यापही वास्तवात उतरत नसल्यानं आगमी वर्षात तरी रखडलेले प्रकल्प पूर्ण होतील का अशी साशंकता व्यक्त केली जातेय.
नाशिककरांसाठी 2012 हे वर्ष राजकीय उलथापालथीचं ठरलं.. नाशिक महापालिकेत गेल्या 10 वर्षांपासून फडकणारा शिवसेनेचा भगवा उतरला आणि मनसेच्या इंजिनानं सुसाट प्रवेश केला.. निवडणुकांवर डोळा ठेवत तत्कालीन सत्ताधारी शिवसेना भाजप युतीनं नाशिककरांवर घोषणांचा पाऊस पाडला.. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या मनसेनंही आचारसंहितेचं कारण देत नाकर्तेपणा झाकण्याचा प्रयत्न केला. सत्तेसाठी मनसेचा महापौर, भाजपचा उपमहापौर आणि या सत्ताधा-यांना दूर ठेवण्यासाठी सगळ्या विरोधकांनी एकत्र येत काँग्रेस नगरसेवकाच्या हातात स्थायीच्या चाव्या दिल्या.. तीन टोकाचे शिलेदार पालिकेचा गाडा हाकतायत... मात्र नाशिककरांच्या समस्या जैसे थे आहेत.. कधी नव्हे ते यंदा नाशिककरांना अभूतपूर्व पाणीटंचाईचा सामना करावा लागलाय.. खड्डेमुक्त शहराची घोषणाही हवेत विरलीय.. याशिवाय घरकुल योजना आणि पावसाळी गटार योजनेत कोट्यवधीचा घोटाळा झालाय.. गोदावरी नदीला प्रदूषणमुक्त करण्याचं आश्वासन देऊनही गोदामाई मोकळा श्वास घेऊ शकलेली नाही..
नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्हीचं गृहमंत्री आर.आर.पाटील यांनी दिलेलं आश्वासन पूर्ण झालेलं नाही,. कांदा उत्पादक शेतक-यांसह इतर शेतक-यांची उपेक्षा कायम आहे... नाशिकचं नाव उंचावणा-या धावपटूंसाठी सिथेंटिक ट्रॅकची मागणी लालफितीत अडकलीय.. नाशिकरोड स्टेशनला आदर्श रेल्वे स्थानकाचा दर्जा देण्याचं आश्वासनही पूर्ण झालेलं नाही. उड्डाणपूल आणि विमानतळाबाबतही परिस्थिती तशीच आहे.
सा-यांच्या नजरा आता 2015 साली नाशिकमध्ये भरणा-या कुंभमेळ्याकडं लागल्या आहेत. विकासनिधी वेळेत मिळाल्यास शहराच्या अनेक समस्या मार्गी लागतील.. त्यामुळं 2014च्या निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर सारेच राजकीय पक्ष या विकासनिधीवरुन श्रेय घेण्याचा प्रयत्न करतील.. असं असलं तरी आश्वासनांना गुडबाय करत नाशिककर 2012 ला अलविदा करत आहेत.