का करायचं माफ ?

www.24taas.com, मुंबई
ज्या एका दुर्घटनेनं अवघा देश खडबडून झाला.. त्याच दिल्ली गॅंगरेपच्या एका न्याय निर्णयावर आता पुन्हा एकदा नव्यानं विचार मंथन सुरु झालय.. कारण हा देश कायद्यावर विश्वास ठेवणा-यांचा आहे आणि म्हणूनच कायद्यातल्या पैलूवर नेहमीच चर्चा होत असते.. दिल्ली सामुहिक बलात्कार प्रकरणातील सहावा आरोपी हा अल्पवयीन असल्यानं कायद्याच्या वर्तुळात एका नव्या चर्चेला सुरूवात झालीय... 18 वर्षे पूर्ण नाही म्हणून त्या सहाव्या आरोपीला मोकाट सोडायचं का ?... की पीडित तरुणीला न्याय देण्यासाठी बालगुन्हेगाराच्या वयाची मर्यादा बदलायची?

१६ डिसेंबर २०१२ ला दिल्लीत चालत्या बसमध्ये घडलेल्या त्या प्रकारानं अवघा देश संतप्त झाला होता.. एका निष्पाप मुलीवर सहा नराधमानी पाशवी अत्याचार केला होता. सफरदरजंग रुग्णालयात उपचार करत असतानाच तिला सिंगापूरमध्ये हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आणि २६ डिसेंबर २०१२ ला अखेर त्या तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यु झाला... पिडीत तरुणीच्या मृत्युवर या प्रकरणातील सर्व आरोपींना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा देण्यात यावी असा सूर समाजाच्या सर्व थरातून उमटला गेला... या प्रकरणातल्या सहाव्या आरोपीवरुन आता मात्र प्रश्नचिन्ह निर्माण उपस्थित केले जाताहेत.. अल्पवयीन असणारा हा आरोपी सुनावणीला फास्ट ट्रॅक कोर्टात उभा राहील की बालसुधार गृहात रवाना होईल यावर मतमतांतरे सुरु होती... पण या प्रकरणी ज्युवेनाईल जस्टीस बोर्डानं सहाव्या आरोपीच्या शाळेच्या दाखल्यावरील आरोपीची जन्मतारीख प्रमाण माणून त्याला अल्पवयीन ठरवल .त्याचप्रमाणे बोन टेस्ट करण्याची मागणीही फेटाळून लावलीय...
काय आहे कायद्यात तरतुद ?
दंडसंहितेच्या 15 (ग) या कलमानुसार 16 ते 18 या वयोगटातील मुलानं कोणाताही गुन्हा केल्यास व तो दोषी सिद्ध झाल्यास त्याला बालसुधारगृहात जास्तीत जास्त तीन वर्षांपर्यंत बंदी म्हणून ठेवले जाऊ शकते. त्यानंतर योग्य वर्तनाच्या हमीवर त्याला सोडावे लागते. मात्र कलम 16 प्रमाणे वयाच्या 18 व्या वर्षांपर्यंत अशा मुलाला बालसुधारगृहात ठेवता येते त्यानंतर त्याची सुटका करावी लागते. पण असं असल तरी आजघडीला बालगुन्हेगार, त्याच्या गुन्ह्याच वाढलेलें प्रमाण आणि अल्पवयीन म्हणून मिळणारी सुट या सा-या गोष्टीवर प्रकाश टाकण महत्वाच बनलय..
सन २००० मध्ये अल्पवयीन मुलांनी बलात्कार केलेल्या प्रकरणाची संख्या १९८ होती.. २०१२ मध्ये हा आकडा वाढून ११४९ एवढा झाला होता..नॅशनल क्राईम ब्युरोनं प्रसिद्ध केलेल्या माहितीनुसार मागील दहा वर्षात अल्पवयीन मुलांनी केलेल्या प्रकरणात १७० टक्क्यांनी वाढ झालीय..त्याचप्रमाणे ६५ टक्के अल्पवयीन गुन्हेगारांनी गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे केल्याचं उघड झालयं..
बालसुधार गृहातून सुटल्यानंतर पुन्हा गुन्हेगारीच्या मार्गाकडे वळलेल्यांची आकडे वारी 22 टक्के इतकी आहे
एकूणच ही सारी आकडेवारी धक्कादायक आहेच.. केवळ बालगुन्हेगार म्हणून कायद्याच्या अभयात असलेल्या या आरोपीना कठोर शिक्षा होण्याची मागणी समाजातल्या सर्व थरातून होतेय.. एवढा गंभीर गुन्हा करणा-याला बालगुन्हेगार म्हणून माफी करणं म्हणजे निष्पाप जीवाला पुन्हा यातना देणं हा तिच्या आईचा सवाल अंतर्मुख करुन जातोय...