रायसोनी घोटाळा : देशातच लपलाय काळा पैसा!

www.24taas.com, झी मीडिया, पुणे
काळा पैसा स्विस बँकेत किंवा विदेशात ठेवला जातो, असं आपण आजवर ऐकत आलोय. मात्र, देशातील वित्तीय संस्थांमध्ये देखील काळा पैसा दडवून ठेवला जातोय. अगदी आपल्या महाराष्ट्रातही… ही रक्कमदेखील थोडी-थोडकी नाही, तर हजारो कोटी रुपयांच्या घरात आहे… पाहूयात `झी मीडिया`चा हा खास रिपोर्ट…

- रायसोनी पतसंस्थेत १,६०७ कोटींचा काळा पैसा
- रायसोनी पतसंस्थेतील कोट्यवधींचे बेनामी व्यवहार उघड
- सहकार विभागाच्या चौकशीत उघड झाला गैरव्यवहार
- एकट्या पुणे शाखेतच १,६०७ कोटींचा घोटाळा
भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट क्रेडीट को - ऑपरेटिव्ह सोसायटी… पुण्यातील घोले रोडवरील पतसंस्थेची ही शाखा... मात्र, या एका शाखेतच तब्बल सोळाशे सात कोटी रूपयांचा घोटाळा उघडकीस आलाय. खुद्द सहकार खात्याने केलेल्या चौकशीतच हा प्रचंड बेनामी काळा पैसा सापडलाय. भाईचंद हिराचंद रायसोनी किंवा ‘बीएचआर’ या नावाने प्रसिद्ध असलेल्या पतसंस्थेतील काळ्या पैशाचा भांडाफोड करणारा सहकार खात्याच्या चौकशी अहवालात ही परिस्थिती पुढे आलीय. ‘बीएचआर’ पतसंस्थेविरोधात सहकार खात्याकडे अनेक गंभीर तक्रारी आल्या होत्या. त्यावर सहकार आयुक्तांनी बीएचआर पतसंस्थेच्या चौकशीसाठी सहकार खात्यातील सात लेखापरीक्षकांची समिती नियुक्त केली.
- सहकार आयुक्तांनी ३० नोव्हेंबर २०१३ ला बीएचआर पतसंस्थेच्या चौकशीचा आदेश काढला.
- चौकशी पूर्ण करण्यासाठी दोन महिन्यांची मुदत देण्यात आली.
- मात्र, दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण होऊ शकली नाही.
- चौकशीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी करण्यात आली.
- त्यानुसार सहकार आयुक्तांकडून चौकशी समितीला एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली.
- अखेर ३१ जानेवारी २०१४ रोजी चौकशी समितीचा अहवाल सादर झाला.
याच अहवालात हा कोट्यवधींचा घोटाळा उघड झालाय, अशी माहिती प्रभारी सहकार आयुक्त दिनेश ओऊळकर यांनी दिलीय. तीन महिने चाललेल्या चौकशीत, बीएचआर पतसंस्थेचे एप्रिल २००७ ते नोव्हेंबर २०११ अशा जवळपास पाच वर्षातील व्यवहार तपासण्यात आले. या कालावधीत पतसंस्थेच्या फक्त घोले रोडवरील या एकाच शाखेत १ हजार ६०७ कोटी रुपयांचे बेनामी किंवा काळ्या पैशाचे व्यवहार झालेत, असा स्पष्ट ठपका चौकशी अहवालात ठेवण्यात आलाय. फक्त एका शाखेत सोळाशे कोटींचे काळ्या पैशाचे व्यवहार झाले असतील तर, या पतसंस्थेच्या २४० शाखांचा विचार केला तर, हा आकडा कोठे जाईल याची कल्पनाच करवत नाही.

सहकार विभागाने चौकशी केली. या चौकशीत शेकडो कोटींचे बेनामी व्यवहार देखील पुढं आले. अनेक कायदे पायदळी तुडवल्याचं आणि नियम धाब्यावार बसवल्याचंदेखील स्पष्ट झालंय. मात्र, एवढं होऊनही सहकार आयुक्त बीएचआर पतसंस्थेवर कारवाई मात्र करू शकत नाहीत. त्याचं कारण म्हणजे, बीएचआर ही मल्टीस्टेट पतसंस्था आहे आणि मल्टीस्टेट क्रेडीट को - ऑपरेटिव्ह सोसायटीज् कायदा २००२ प्रमाणे अशा संस्थावर कारवाईचे अधिकार केंद्र सरकारला आहेत. त्यामुळं सहकार आयुक्तांनी हा चौकशी अहवाल ३० एप्रिलला केंद्र सरकारला पाठवला आहे.
केंद्रात नरेंद्र मोदी सरकार स्थापन झाल्यानंतर सर्वात पहिला निर्णय घेण्यात आला तो विदेशातील काळा पैसा देशात आणण्यासाठी ‘एसआयटी’ची स्थापना करण्याचा... ‘बीएचआर’मधील बेनामी व्यवहार मात्र देशातीलच आहेत. विशेष म्हणजे सरकारी यंत्रणेनंच काळ्या पैशाचे हे व्यवहार उघडकीस आणलेत. आता या काळ्या पैशाबाबत आणि अशा पैशांचे व्यवहार करणाऱ्या संस्थेवर केंद्र सरकार काय कारवाई करतंय, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.