आदर्श सोसायटी प्रकरण : सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र सरकारला नोटीस

नवी दिल्ली : मुंबईतील वादग्रस्त आदर्श सोसायटी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली आहे. दरम्यान, अलिकडेच केंद्र सरकारने आदर्श इमारत आपल्या ताब्यात घेतली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावताना केंद्राकडून उत्तर मागितले आहे. काही दिवसांपूर्वी ही इमारत ताब्यात घेण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिले होते. महाराष्ट्र सरकारचे तात्कालीन शहर विकास सचिव पी. व्ही. देशमुख यांनी या आदेशावर आक्षेप घेणारी याचिका दाखल केली होती.

त्यानंतर या याचिकेची सुनावणी करताना मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली. त्यांची या निर्णयावर हस्तक्षेप घेणारी याचिका याआधीच मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती. आदर्श इमारत घोटाळा २०१० मध्ये उघड झाला.

दरम्यान, कारगील युद्धात शहीद झालेल्यांच्या कुटुंबियांसाठी मुंबईतल्या कुलाबा भागात आदर्श इमारत बांधण्यात आली होती. परंतु मंत्री, नेते, नोकरशहा, लष्करी अधिकारी यांच्या संगनमताने कायद्याचे उल्लंघन करत यातील अनेक फ्लॅट बळकावले गेल्याने हे प्रकरण चिघळले.