महागाईला निमंत्रण दिल्यानंतर केंद्राची नवी खेळी

www.24taas.com,नवी दिल्ली
किरकोळ किराणा बाजारावर परेदशी कंपन्यांचा ‘एफडीआय’ बसवल्यानंतर आता ‘आम आदमी’ ची पेन्शन आणि भविष्य सुरक्षित करण्याच्या नावाखाली युपीए सरकारने एफडीआयला शिरकाव करून दिला आहे. आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली हा बदल करण्यात आला आहे. विमा आणि पेन्शन क्षेत्रात एफडीआयला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.
पंतप्रधानांच्या निवासस्थानी झालेल्या कॅबिनेटच्या बैठकीत विमा क्षेत्रातील परदेशी गुंतवणूक २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्क्यांवर नेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारी नियंत्रणात असलेल्या पेन्शन क्षेत्रातही परदेशी कंपन्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय झाला.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य माणसाची जीवनभराची कमाई परदेशी कंपन्यांच्या तिजोरीत जमा होईल, अशी भीती व्यक्त होत आहे. केंद्र सरकार कठोर निर्णय घेत महागाईला निमंत्रण दिले आहे. आता आर्थिक सुधारणांच्या नावाखाली रिटेल बाजार तसेच नागरी विमान सेवेत एफडीआयला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर पेन्शन आणि विमा क्षेत्रही परदेशी कंपन्यांसाठी खुले केले आहे.
विरोधकांचा हल्लाबोल
पेन्शन आणि विमा क्षेत्रात ‘एफडीआय’ आणण्याचा निर्णय जाहीर होताच भाजप, डावे, तृणमूल कॉंग्रेस यांच्यासहित सरकारला ‘टेकू’ दिलेल्या समाजवादी पार्टीनेही संसदेत कडाडून विरोध करण्याचा पवित्रा घेतला आहे.
इंधन दरवाढीपाठोपाठ आता पेन्शन व विमा क्षेत्रात परकीय गुंतवणुकीला मोकळे रान देण्याचा युपीएच्या जनता विरोधी निर्णयाला विरोध करण्यासाठी आघाडीतील सरकारी पक्षांनी कॉंग्रेसची साथ सोडावी, अशी हाक तृणमूलच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी यांनी दिली आहे. तृणमूल केंद्रातील मनमोहन सरकारविरोधात अविश्वाशस प्रस्ताव मांडणारच असे म्हटले आहे.