दबावानंतर न्या. गांगुली यांचा अखेर राजीनामा!

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
लॉ इंटर्न तरुणीवर लैंगिक अत्याचार केल्याच्या आरोपावरून अडचणीत आलेले न्यायमूर्ती ए.के. गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल मानवाधिकार आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा अखेर राजीनामा दिलाय.
पश्चिम बंगालचे राज्यपाल एम.के. नारायण यांच्याकडे त्यांनी आपला राजीनामा सुपूर्त केल्याची माहिती राजभवनाच्या सूत्रांनी दिलीय. गांगुलींच्या राजीनाम्याप्रकरणी राष्ट्रपतींनी मागच्या आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागितला होता. न्यायमूर्ती गांगुली यांची राज्यपालांसोबत जवळजवळ ४५ मिनिटे भेट झाली होती.
राजीनाम्याविषयी गांगुली यांना प्रश्न विचारला असता त्यांनी ‘मी कोणतीही प्रतिक्रिया देणार नसल्याचं’ म्हटलं. परंतु माजी अॅटर्नी जनरल सोली सोराबजी यांनी ‘ही चांगली गोष्ट आहे की त्यांनी माझ्याशी चर्चा केल्याच्या दुसऱ्या दिवशी आपला राजीनामा सोपवलाय’ अशी प्रतिक्रिया दिली.
उच्च न्यायालयानं या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तीन न्यायाधीशांची एक समिती नेमली होती. समितीपुढे पीडित इंटर्न तरुणीनं ‘न्यायाधीश गांगुली यांनी २४ डिसेंबर २०१२ रोजी दिल्लीच्या ली मॅरेडियन हॉटेलमध्ये लैंगिक अत्याचार केल्याचा’ आरोप केला होता. गांगुली यांनी मात्र या आरोपांचा इन्कार केला होता.
पश्चिम बंगाल सरकारही त्यांच्या राजीनाम्यासाठी आग्रही होते. वेगवेगळ्या यंत्रणांकडून येत असलेल्या दबावानंतर गांगुली अखेर पायउतार झालेत. मात्र आपल्यावर लावण्यात आलेले सर्व आरोप निराधार असल्याचा त्यांचा दावा आहे.
उल्लेखनीय गोष्ट म्हणजे, राजीनामा देण्यापूर्वी न्यायमूर्ती गांगुली हे आपल्या कार्यालयात गेले. तिथं त्यांनी एका शाळेच्या मुख्याध्यापिकेवर झालेल्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणावर कारवाई केली.