'आयटी` नियम कडक... सर्वोच्च न्यायालयाकडे डोळे

www.24taas.com, नवी दिल्ली
पालघर फेसबुक प्रकरणानंतर झालेल्या गोंधळानंतर आता `आयटी कलम ६६-ए`मध्ये बदल करण्याचे संकेत देण्यात आलेत. राज्यांसाठी केंद्रातर्फे नव्या सूचना जारी करण्यात आल्या असून डीसीपी किंवा आयजी अशा बड्या अधिकाऱ्यांच्या संमतीशिवाय अशा प्रकरणांमध्ये कारवाई करु नये, असे आदेश देण्यात आले आहेत. याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टात आज सुनावणी होणार आहे.
शिवसेनाप्रमुखांच्या निधनानंतर झालेल्या बंदवरुन फेसबुकवर कॉमेन्ट टाकल्याप्रकरणी पालघरमधील एका तरुणीला आणि ही कॉमेन्ट लाईक केल्यावरुन तिच्या मैत्रिणीला अटक करण्यात आली. या अटकेबाबत देशभरातून प्रतिक्रिया उमटायला लागल्या, तेव्हा सरकारनं तातडीनं कारवाई करत पोलीस अधीक्षक आणि पोलीस निरीक्षकाला निलंबित करण्यात आलं. एवढचं नाही तर न्यायदंडाधिकाऱ्यांची हायकोर्टानं बदली केली. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर ही गदा आहे काय? अशी ओरड सुरु झाली. आता या प्रकरणानंतर शहाण्या झालेल्या केंद्रानं राज्य सरकारांना माहिती कायद्याच्या अंतर्गत ६६-ए बाबत नव्या मार्गदर्शक सूचना जारी केल्यात. यामध्ये ‘आयटी अॅक्ट ६६- ए’ची कारवाई करण्यापूर्वी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची संमती आवश्यक आहे, तसंच डीसीपी किंवा आयजींच्या परवानगीशिवाय कारवाई न करण्याच्या सूचना देण्यात आल्यात.
याप्रकरणी सुप्रीम कोर्टातही जनहित याचिकेवर सुनावणी होणार आहे. अटर्नी जनरल यांचंही मत मागवण्यात आलंय. सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यक्त करण्यात आलेली मतं, त्यातून पसरणाऱ्या अफवा आणि होणारे वाद हे रोखण्यासाठी सरकारलाही पुढाकार घ्यावा लागलाय. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यांच्या नावाखाली मनमानी वागणुकीला आळा घालण्याचं आव्हानही सरकारसमोर असणार आहे. आणि यात नेमकी चूक कुणाची आहे, कायदा राखण्याचं काम करणाऱ्यांची की फेसबुक आणि ट्टिवटरसारख्या सोशल वेबसाईटसच्या माध्यमातून आपली मतं जनतेसमोर मांडणाऱ्या सर्वसामान्य जनतेची, हेही ठरवावं लागणार आहे.