बजेट 2014-15 : 'अच्छे दिन'साठी मोदींची कसरत

खरोखरच 'अच्छे दिन' येणार का? या प्रश्नाचं उत्तर आज मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली हे पहिल्यांदाच मोदी सरकारचं बजेट मांडणार आहेत. 

Updated: Jul 10, 2014, 08:25 AM IST
बजेट 2014-15 : 'अच्छे दिन'साठी मोदींची कसरत title=

मुंबई : खरोखरच 'अच्छे दिन' येणार का? या प्रश्नाचं उत्तर आज मिळणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली हे पहिल्यांदाच मोदी सरकारचं बजेट मांडणार आहेत. एकीकडे भडकलेली महागाई तर दुसरीकडे बिघडलेली अर्थव्यवस्था, यातून मार्ग काढण्याची कसरत त्यांना करावी लागणार आहे. त्यामुळं हे बजेट 'थोडी खुशी आणि थोडं गम' घेऊन येईल, अशी अपेक्षा आहे.

गेल्या वर्षभरात देशाच्या अर्थव्यवस्थेनं किती वेग घेतला. उत्पन्न आणि खर्चाचा हिशेब मांडताना सरकारी तिजोरीत किती शिल्लक राहिली, याचा लेखाजोखा आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट झालाय. आता बजेटमधून तुमच्या पदरात काय पडणार? आणि तुमच्या खिशाला किती कात्री लागणार? याचं रहस्य याच पाहणी अहवालात दडलंय. आता प्रश्न आहे की, यंदाचं बजेट तुमची स्वप्नं साकारणार का? हे समजून घेण्यासाठी अगोदर वस्तुस्थिती समजून घेणं महत्त्वाचं ठरेल.... 

सरकारचा चालू खात्याचा तोटा सध्या नियंत्रणात आलाय. त्यामुळं सोनं, मोबाईल, लॅपटॉप, एलसीडी यांचं आयात शुल्क कमी होऊन, या वस्तू स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. 2014-15 या वर्षांत विकास दर 5.4 टक्के ते 5.9 टक्के असणार आहे. म्हणजेच गुंतवणूक वाढणार. त्यामुळं अर्थातच रोजगाराच्या संधीही वाढतील. 

आर्थिक पाहणी अहवालात शिक्षणावरील खर्च वाढवण्याचं लक्ष्य निश्चित करण्यात आलंय. म्हणजे देशात नवीन शाळा, कॉलेजे सुरू करण्यात येणारायत. अहवालात म्हटलंय की, महागाईवर अजून नियंत्रण आणता आलेलं नाही. अशा स्थितीत व्याजाचे दर कमी होण्याची अपेक्षा बाळगणा-यांचा अपेक्षाभंग होऊ शकतो. पेट्रोल उत्पादनांचे दर बाजारभावानुसार ठरवण्याचे संकेत देण्यात आलेत. तसं झालं तर डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसची दरवाढ अटळ आहे. अहवालात यंदा कमी पाऊस पडण्याची शक्यता वर्तवण्यात आलीय. म्हणजे दुष्काळाच्या सावटामुळं महागाई आणखी रडवण्याची भीती आहे. त्याचवेळी अच्छे दिन आणण्यासाठी बजेटमध्ये काही महत्वपूर्ण घोषणा होण्याचीही शक्यता आहे.

सूत्रांच्या माहितीनुसार, वैयक्तिक आयकर सवलतीची मर्यादा 2 लाखावरून 3 लाख रूपये अशी वाढण्याची घोषणा अर्थमंत्री करण्याची शक्यता आहे. 80 सी नुसार मिळणारी 1 लाख रूपयांपर्यंतची करसवलत वाढून दीड लाख रूपये होण्याची शक्यता आहे. मेडिकल इन्शुरन्समधील सवलतीची मर्यादा 15 हजार रूपयांवरून 25 हजार रूपये अशी वाढण्याची शक्यता आहे.

म्हणजे सरकारी खजिना भले मुक्तपणे खर्च करण्याची परवानगी अर्थमंत्र्यांना देणार नाही. मात्र, मोदी सरकारच्या या पहिल्या बजेटमध्ये स्वप्नं साकार करण्याचा ट्रेलर नक्की पाहता येईल. 

 

 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.

* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.