www.24taas.com, नवी दिल्ली
गुरुवारी संध्याकाळी एफडीआयचा अध्यादेश जारी करून एफडीआयच्या निर्णयावर सरकार मागे हटणार नाही असा स्पष्ट संदेश केंद्र सरकारनं घटक पक्षांना दिलाय. ममता बॅनर्जी यांच्या पाठींब्याची पर्वा करता यूपीए सरकारनं हे पाऊल उचललंय.
यावर ममतांनीही फेसबूकचा आधार घेत यूपीए सरकारवर तोफ डागलीय. ममतांनी यूपीए सरकारवर धोकेबाजीचा आरोप केलाय. तत्कालीन अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी ७ डिसेंबर २०११ मध्ये लोकसभेत एफडीआयवर राजकीय एकमत झाल्याशिवाय सरकार कुठलाही निर्णय घेणार नाही, असं स्पष्ट केलं होतं, तरिही सरकारनं एवढा मोठा निर्णय इतक्या घाईत का घेतला? असा ममता यांनी सवाल केलाय. यूपीए सरकार तृणमूल काँग्रेसच्या बदल्यात कोणाला बरोबर घेणार याकडे आता राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलंय.
सपाचा काँग्रेसला दिलासा
सरकारच्या निर्णयाला विरोध असला तरी समाजवादी पार्टी यूपीए सरकारसोबत असल्याचं वक्तव्य सपा नेते रामगोपाल यादव यांनी केलयं. सपाच्या या भूमिकेमुळं ममतांमुळं अडचणीत आलेल्या यूपीए आणि काँग्रेसला दिलासा मिळालाय. मात्र, भविष्यात तिसरी आघाडीच सत्तेवर येईल, असा दावाही रामगोपाल यादव यांनी केलाय.