यंदाच्या अधिवेशनात जीएसटी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होणार?

नवी दिल्ली : संसदेच्या चालू अधिवेशनात जीएसटी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर होईल असं चित्र निर्माण झालंय. 

राज्याच्या अर्थमंत्र्यांसोबत मंगळवारी झालेल्या उच्चाधिकार समितीच्या बैठकीत केंद्र आणि राज्यांमध्ये जीएसटीचा प्रतिनिधिक दर ठरवण्याचं सूत्र निश्चित करण्यात आलं. 

या सूत्रानुसार जनतेवर आणि राज्यांच्या तिजोरीवर वाढीव ताण येणार नाही, अशा पद्धतीनं जीएसटीचा दर ठरवण्यात येणार आहे. याशिवाय पहिल्या पाच वर्षांत जीएसटीमुळे राज्यांना होणारा तोटा केंद्र सरकार भरून देणार आहे.

जीएसटीचा नवा दर...

याशिवाय सध्याच्या विधेयकात उत्पादक राज्यांना एक टक्का अतिरिक्त कर लावण्याची मुभा देण्यात आलीय. ही तरतूद काढून टाकण्याची तयारी केंद्र सरकारनं दिलीय. त्याचप्रमाणे राज्याच्या उच्चाराधिकार समितीनं जीएसटीचा दर घटना दुरुस्ती विधेयकात निश्चित करण्याची काँग्रेसची मागणीही एकमतानं फेटाळालीय. त्यामुळे आता काँग्रेसनं ठेवलेल्या तीन प्रमुख मागण्यांपैकी दोन मागण्या मान्य झाल्या असून एका मागणीविरोधात राज्यांची संमती मिळवण्यात केंद्र सरकारला यश आलंय.

विधेयकासाठी पाच तास राखून

नव्यानं केलेल्या सुधारणांसह पुढच्या आठवड्यात जीएसटी घटनादुरुस्ती विधेयक राज्यसभेत मांडण्यात येईल अशी चिन्हं आहेत. पावसाळी अधिवेशनाच्या कालावधीत जीएसटी विधेयकासाठी पाच तासाचा कालावधी राखून ठेवण्यात आलाय. त्यामुळे गेल्या जवळपास दशकभरापासून लटकलेलं देशातल्या सर्वात मोठ्या आर्थिक सुधारणांपैकी एक असणारं जीएसटी पुढच्या वर्षी प्रत्यक्षात येण्याची चिन्हं दिसायला लागलीत.