नवी दिल्ली : जीएसटी म्हणजेच वस्तू आणि सेवा कर विधेयक राज्यसभेत बुधवारी चर्चेसाठी आणलं जाणार आहे.
काँग्रेस आणि अण्णा द्रमुक वगळता बहुतांशी राजकीय पक्षांचा पाठिंबा मिळवण्यात यश आल्यानं हे विधेयक मंजूर होईल, अशी आशा एनडीए सरकारला आहे.
जीएसटी विधेयक चालू अधिवेशनात मंजूर करुन घेऊन १ एप्रिलपासून जीएसटी करप्रणाली लागू करण्याची सरकारची योजना आहे.
जीएसटी विधेयक लोकसभेत मे २०१५ मध्ये मंजूर झालंय. मात्र, राज्यसभेत सरकार अल्पमतात असल्याने अद्यापही या सदनात हे विधेयक मंजूर होऊ शकलेले नाही.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी प्रयत्न केल्यानंतर डाव्यांसह बहुतांशी राजकीय पक्षांचा विधेयकाला पाठिंबा मिळवण्यात यश आलंय.. मात्र जीएसटीच्या मुद्द्यावरूनदेखील शिवसेनेनं केंद्र सरकारला फटकारलंय.