दया याचिकांवर निर्णयाला उशीर म्हणजे दोषींना मदत!

www.24taas.com, झी मीडिया, नवी दिल्ली
सुप्रीम कोर्टानं मंगळवारी एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिलाय. मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावलेल्या दोषींच्या दया याचिका अनिश्चित काळापर्यंत अनिर्णित ठेवल्या जाऊ शकत नाही. जर असा उशीर होत असेल तर अशा दोषींची शिक्षा कमी होऊ शकते, असं सुप्रीम कोर्टानं म्हटलंय.
दया याचिकेवर उशीर केल्यास मृत्यूदंडाची शिक्षा कमी करून आजीवन तुरुंगवासात बदलण्यासाठी एक प्रासंगित आधार ठरू शकेल, असंही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय. आजच्या सुनावणी दरम्यान कोर्टानं १५ जणांची फाशीची शिक्षा रद्द करून त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावलीय.
कोर्टाच्या म्हणण्यानुसार, मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोकलेला एखादा कैदी मानसिकरित्या अस्वस्थ असेल तर त्याला फाशी दिली जाऊ शकत नाही. तसंच या दोषींची शिक्षा कमी त्याचं रुपांतर करून आजीवन कारावसात केलं जावं.
सोबतच, मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावलेल्या दोषी व्यक्तींना आणि इतर कैद्यांना एकांत कारावासात ठेवणं ही असंविधानिक गोष्ट आहे. मृत्यूदंडाची शिक्षा ठोठावलेल्या दोषीला याचिका फेटाळण्यात आल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत फाशी दिली जावी, असा आदेशही सुप्रीम कोर्टानं यावेळी दिला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या म्हणण्यानुसार, राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांनी दया याचिका फेटाळून लावल्यानंतर मृत्यूदंडाची शिक्षा मिळालेल्या दोषीला आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना याबाबत माहिती दिली गेली पाहिजे.
न्यायालयानं सरकारनं दाखल केलेल्या दया याचिकांवर निर्णय देण्यात उशीर केला. याच आधारावर चंदन तस्कर वीरप्पन याच्या चार साथिदारांना ठोठावण्यात आलेली फाशीची शिक्षा कमी करून आजीवन कारावासात बदलण्यात आलीय.

कोर्टाचा हा निर्णय ध्यानात घेता, राजीव गांधी यांच्या मारेकऱ्यांच्या दया याचिकेवरही लवकरात लवकर निर्णय येण्याची शक्यता आहे. सर्वोच्च न्यायालयात ही याचिका पडून आहे.