www.24taas.com, नवी दिल्ली
आज केंद्रीय कॅबिनेट बैठक होतेय. यामध्ये आर्थिक सुधारणांचे आणखी काही निर्णय अपेक्षित आहेत. एफडीआय, पेंशन, विमा कंपनी कायद्यांच्या सुधारणा विधेयकांना आज मंजूरी मिळण्याची शक्यता वर्तवण्यात येतेय.
आज होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत विमा क्षेत्रात ४९ टक्के एफडीआयला केंद्रीय मंत्रिमंडळाची परवानगी मिळण्याची शक्यता आहे. गेल्या काही दिवसांत सरकारनं आर्थिक सुधारणांचा धडाका लावलाय. आजच्या बैठकीत सरकारचं धोरण आणखी पुढे नेलं जाईल, अशी शक्यता आहे. नव्या निवृत्ती वेतन धोरणालाही आज मान्यता दिली जाण्याची शक्यता आहे. तसंच बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुदयालाही मंजुरी मिळू शकते.
मंत्रीमंडळ बैठकीत कोणकोणते निर्णय होणं अपेक्षित आहे, त्यावर एक नजर टाकूयात...
- विमा क्षेत्रातली सध्याची २६ टक्के एफडीआयची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढविण्याच्या निर्णयाला मंजूरी मिळू शकते.
- निवृत्ती वेतन धोरणात मोठे बदल होणं अपेक्षित आहे.
- कंपनी कायद्यात मोठ्या बदलांना मान्यता मिळण्याची शक्यता आहे. यात कंपन्यांच्या सामाजिक जबाबदारीचा आराखडा आखून दिला जाऊ शकतो.
- फॉरवर्ड कॉन्ट्रॅक्ट रेग्युलेशन कायद्यात सुधारणा होणं अपेक्षित आहे. याद्वारे फॉरवर्ड मार्केट कमिशनला अधिक स्वायत्तता दिली जाऊ शकते.
- तसंच बाराव्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्याला आजच्या मंत्रिमंडळात मान्यता दिली जाण्याची शक्यता आहे.