कांदा निर्यात मूल्य रद्द, भाजप-शिवसेनेत श्रेयासाठी चढाओढ

नाशिक : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्यातमूल्य रद्द करण्याची घोषणा केली. या निर्णयावरून शिवसेना भाजपमध्ये श्रेयवादाचं राजकारण सुरू झाले आहे. तर सरकारला उशीरा सुचलेलं शहाणपण असल्याची टीका शेतकरी वर्गातून होतेय.

देशांतर्गत बाजारपेठेत आवक घटल्याने कांद्याचे भाव ८० रूपये प्रती किलोपर्यंत पोहोचले होते. गअखेर कांद्याच्या निर्यातीला ब्रेक बसावा यासाठी निर्यातमूल्य प्रती टन ४२५ डॉलरवरून ७०० डॉलर करण्यात आलं होतं. त्याचा परिणाम म्हणून बाजारपेठेत कांद्याची आवक वाढली. पण दर ७ ते ८ रूपयांपर्यंत घसरले.

अखेर शेतक-यांच्या आंदोलनानंतर आणि विधीमंडळातही कांद्याचा मुद्दा गाजल्यावर सरकारने निर्यातमूल्य ७०० रूपयांवरून ४०० केलं आणि आता ते थेट काढून टाकलं. मात्र त्यावरून आता शिवसेना भाजपचा श्रेयवाद रंगलाय.

कृषितज्ज्ञांच्या मते मात्र सरकारला हे उशीरा आलेलं शहाणपण आहे. खरीपाचं उत्पादन नेहमीपेक्षा तिपटीने वाढलंय. त्यातच नवा कांदा जास्त टिकाऊ नसल्याने त्याला ताबडतोब बाजारपेठ उपलब्ध करून देणं गरजेचं होते, अशी प्रतिक्रिया तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. 

केंद्राच्या या धरसोड वृत्तीचा भारताला आंतरराष्ट्रीय बाजारात वारंवार फटका बसलाय. चीन, पाकिस्तान, इजिप्तच्या कांद्याशी भारताला स्पर्धा करावी लागत आहे. त्यामुळे आता निर्यातमूल्य रद्द केल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भारतीय कांदा कसा ठसा उमटवतो आणि सोमवारी बाजारसमिती सुरू झाल्यावर प्रत्यक्ष शेतक-याला किती फायदा होतो याकडे लक्ष लागलंय.